‘वन पैदावार बिक्रीवितरण अनिर्णयको बन्दी’

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कैलालीका १० वटा सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा सुकेका तथा ढलेका रुख कटान र बिक्री वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी प¥यो । त्यस आधारमा समितिले ‘काठ संकलन तथा बिक्री विवरण प्रक्रिया जेजस्तो अवस्थामा छ रोकेर आवश्यक छानबिन गर्नु’ भनेर सरकारलाई निर्देशन दियो । सोही आधारमा गत असार ९ गतेदेखि सबै प्रक्रिया रोकियो ।

मन्त्रालयले गत असार ९ र १० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत गोकुल रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन ग¥यो । समितिमा वरिष्ठ वन अधिकृत रविना पन्थी र वन अधिकृत दानबहादुर थापा सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।

समितिले डिभिजन वन कार्यालय धनगढीअन्तर्गत चार र पहलमानपुरअन्तर्गत छ वटा सामुदायिक तथा साझेदारी वनको स्थलगत निरीक्षण, कागजात अध्ययन र सरोकारवालासँगको छलफलपछि गत असार २९ गते नै सरकारलाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको यसअघिको समाचारमा नै जानकारी दिनुभएको थियो ।

उहाँले भन्नुभएको थियो, “मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेका छौँ । यस विषयमा संसदीय समितिका पदाधिकारी र मन्त्री तहमा पटकपटक छलफल भएको छ । अब समितिले आवश्यक निर्देशन दिएपछि चाँडै समस्या समाधान हुन्छ ।”

छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ, न त काठ बिक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार छानबिन समितिले काठ कटान र बिक्रीवितरण नियमानुसार नै भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

‘नियमानुसार नै काम भएको छ’
छानबिन समितिले वन क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षण, घाटगद्दीमा राखिएका काठको नमुना परीक्षण, काटिएका रुखका ठुटाको नापजाँच तथा सम्बन्धित वन समूह र वन कार्यालयका कागजात अध्ययन गरेको थियो ।

त्यस क्रममा दुवै डिभिजनअन्तर्गतका वनमा प्रदान गरिएको सङ्कलन सहमतिभित्रै रहेर काठ दाउरा उत्पादन भएको देखिएको जनाइएको छ । सामुदायिक वनको स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाअनुसार वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणको सीमाभित्र रही सङ्कलन सहमति प्रदान गरिएको र सोहीअनुसार उपभोक्ता समूहले काठ सङ्कलन तथा घाटगद्दी गरेको समितिको निष्कर्ष छ । रोग, कीरा तथा विपद्जन्य कारणले सुकेका र ढलेका रुख सङ्कलन गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको समितिको ठहर छ ।

स्थलगत निरीक्षणका क्रममा घाटगद्दीमा राखिएका काठ सुकेका, प्वाल परेका, धोद परेका, मक्किएका तथा डढेलोबाट प्रभावित अवस्थामा भेटिएको समितिले जनाएको छ । हरिया रुख कटान गरेर घाटगद्दीमा ल्याइएको काठ वा गोलिया फेला नपरेको प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई स्पष्ट पारिएको छ ।

यस्तै, वन क्षेत्रमा रहेका काटिएका रुखका ठुटाको नमुना परीक्षण गर्दा पनि सुकेका, बोक्रा उप्किएका, मक्किएका तथा आगोको असर देखिएका रुख नै कटान गरिएको पाइएको छ । ठुटामा राखिएको छपान नम्बर र डिभिजन वन कार्यालयले पेस गरेको छपान विवरण मेल खाएको समितिको विश्लेषण छ ।

समितिले काठ कटानअघि तयार गरिएको छपान विवरण अर्को सब डिभिजनका अधिकृतबाट १५ प्रतिशत र प्रदेश वन निर्देशनालयबाट पाँच प्रतिशत रुखको पुनः जाँच गरिएको जनाइएको छ । बाह्रवन साझेदारी वनको हकमा मन्त्रालयको सहमतिसहितको पत्रअनुसार वन नियमावली, २०७९ को नियम ६३ (४) बमोजिम सङ्कलन सहमति दिइएको जनाइएको छ ।

नियमावलीको उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, “…क्षति हुन पुगेको वन पैदावारको मापन तथा लगत मूल्याङ्कन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा वन निर्देशनालयमार्फत प्रदेश मन्त्रालयको स्वीकृति लिई सङ्कलन तथा बिक्रीवितरण गर्न सक्नेछ ।”

यस्तै, छानबिन समितिले सामुदायिक वनको वार्षिक स्वीकृत कटान परिमाण र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार नै काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ । “नियमानुसार सामुदायिक वनको स्वीकृत वन व्यवस्थापन, वन पैदावार संकलन गर्नुपूर्व पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी सङ्कलन सहमति प्रदान गरेको देखिन आएको छ,” विवरणमा भनिएको छ ।

‘कटान सहमति र उत्पादन विवरण यस्तो छ’
सामुदायिक वन तथा साझेदारी वनबाट वार्षिक रूपमा ढलापडा, सुक्खाखडा रुख कटान तथा संकलनका लागि नेपाल सरकार वन ऐन, २०७६, वन नियमावली, २०७९ र प्रदेशको वन ऐन, २०७७ र नियमावली, २०७८ अनुसार वन पैदावर संकलन तथा कटान हुँदै आएको छ । यस क्रममा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस र डिभिजन वन कार्यालयको संकलन सहमति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

वन प्राविधिकले सम्पूर्ण अवस्था र आवश्यकताको विश्लेषण तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सुसूचित सहमतिसहितको अनुरोध भइआएमा स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गरेको छ । कैलालीका १० सामुदायिक वनमा सोहीअनुसार रुख कटानका लागि प्रक्रिया प्रारम्भ भएको थियो ।

त्यसअनुसार पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गतका गतिशील सामुदायिक वनमा ७९०, छविनमा १०७, जनतामा २२४, मोहन्यालमा २७५, शिवशक्ति पातभारमा १०९ र मैनापोखरीमा ५३८ रुख कटान सहमति दिइएको थियो । यस्तै, धनगढी डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत केदारेश्वरमा ४३२, पशुपति सामुदायिक वनमा ४७, बाह्रवन साझेदारी वनमा एक हजार ८७९ र मौवारीमा ४७ रुख कटान सहमति दिइएको थियो । सोही सङ्ख्यामा नै रुख कटान भएको जनाइएको छ ।

संसदीय समितिका परिपत्रमा भने सामुदायिक वन व्यवस्थापककै मिलेमतोमा आवश्यकताभन्दा बढी रुख कटान गरी अनियमितता गरेको उजुरी परेको व्यहोरा उल्लेख छ । जबकी छानबिन समितिले त्यस्तो अवस्था नरहेको जनाइसकेको छ ।

बढी कटान हुँदैमा अनियमितता भएको मान्न नसकिने र त्यस्तो सङ्का लागे राज्यका निकायले प्रभावकारी नियमन र उच्च निगरानीमा कामकारबाही अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन् । यस्तै, वन नियमावलीको नियम ४८ (५)ले वन पैदावारको अवस्था हरेर स्वीकृत कार्ययोजनाभन्दा पनि बढी कटान गर्न सकिने परिकल्पना गरेको छ ।

उक्त नियममा भनिएको छ, “…जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि बाढीपहिरो, हिमपात, हावाहुरी, आगजनी, कीरा र रोगको सङ्क्रमण जस्ता विपद्जन्य घटनाका कारण वन पैदावारमा क्षति पुग्न गई वन पैदावार सड्ने वा नासिने अवस्था आइपरेमा त्यस्तो वन पैदावारलाई वन क्षेत्रबाट हटाउन वा सङ्कलन गर्न स्वीकृत कार्ययोजनाले तोकेको वार्षिक स्वीकार्य परिणामभन्दा बढी कटान गर्न सकिनेछ ।”

यहाँ सरोकार भएका पेसागत तथा व्यावसायिक सङ्गठनले प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको छानबिन गरी समयमै निर्णय दिनुपर्नेबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । उनीहरुले छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने, समस्या देखिए कारबाही र नदेखिए काठ रोक्का गरी समस्या सिर्जना गर्नेलाई चेतावनीसहित जिम्मेवार बनाउँदै कारोबार फुकुवा गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव डण्डिराज सुवेदी सरकार अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुने बताउनुहुन्छ । सरोकार भएकाहरुलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइसकिएकाले यसै महिनाभित्र समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा जाने उहाँको चेतावनी छ ।

यस्तै, पर्यावरण संरक्षण एवम् वन पैदावार व्यवसायी सङ्घ, कैलालीका महासचिव लालबहादुर शाहीले पनि छिटो निकास दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । हालै मुख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्री, संसदीय समितिलाई आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।