‘जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकमा द्रुत संयन्त्र आवश्यक’

काठमाडौँ । हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राहिमा चेइख डियोङले नेपालजस्ता जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकमा तत्काल वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन द्रुत संयन्त्रको  आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ ।

अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा जारी ८१औँ महासभामा  उहाँले जलवायु वित्तलाई संस्थागत विषयका रूपमा मात्र नभई मानवीय दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

“नेपालमा आएको बाढीका कारण एक हजार २०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ र पाँच हजार जना अझै बेपत्ता छन् । त्यसैले जलवायु वित्तको बहसलाई मानवीय पक्षसँग जोड्न आवश्यक छ”, कार्यकारी निर्देशक डियोङले भन्नुभयो ।

उहाँले जलवायुजन्य विपद्का कारण प्रभावित समुदायसम्म वित्तीय स्रोत छिटो, सहज र प्रत्यक्ष रूपमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “जब हामी जलवायु वित्तको कुरा गर्छौँ, हामी यसलाई प्रायः संस्थागत विषय बनाउँछौँ, मानवीय विषय होइन”, कार्यकारी निर्देशक डियोङ भन्नुभयो, “कोषले एक वर्षअघि २५ करोड अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोगका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दा ११९ देशबाट करिब १७६ वटा प्रस्ताव प्राप्त भएकामा दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको माग आएको थियो ।” 

उहाँले उक्त माग उपलब्ध स्रोतभन्दा धेरै रहेको तथा आवश्यकता अझ  ठूलो  रहेकाले त्यसको शीघ्र सम्बोधन गर्नु पर्नेमा कार्यकारी निर्देशक डियोङले बताउनुभयो । उहाँले क्षति तथा नोक्सानी स्थानीयस्तरमा हुने भएकाले त्यसको समाधान पनि सम्बन्धित देशकै नेतृत्व र स्वामित्वमा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यकारी निर्देशक डियोङले प्रभावित देशलाई प्राथमिकता निर्धारण गरिदिने भन्दा उनीहरूले पहिचान गरेका आवश्यकता सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव छ ।

जलवायु वित्तको प्रभावकारिताका लागि स्रोतको उपलब्धता र पहुँचका विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक डियोङले भन्नुभयो, “सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय स्रोतले मात्रै जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले परोपकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रलगायतका स्रोत परिचालन गरिनुपर्छ ।” 

जलवायु वित्त घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त नभई सम्बन्धित देशले त्यसमा सहज पहुँच पाउनुपर्ने तथा वित्तीय स्रोतमा पहुँचका प्रक्रिया जटिल हुँदा घोषणा गरिएको ठूलो रकम पनि जोखिममा रहेका मुलुकसम्म समयमा पुग्न नसक्ने अवस्था रहेकाले त्यस पक्षमा विचार पुर्‍याउनुपर्ने कार्यकारी प्रमुख डियोङको सुझाव छ ।