राष्ट्रियसभामा मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तर: बाढी क्षति, शिक्षा र कानुन सुधारबारे जानकारी

काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट कृषि क्षेत्रमा पुगेको  क्षतिको विवरण तीनै तहको सरकारको समन्वयनमा सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ  । 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तरका क्रममा मन्त्री चौधरीले रसुवा बाढी प्रभावित किसानलाई सशर्त अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत  उपलब्ध गराएको पनि जानकारी गराउनुभयो । 

बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले चेपाङ समुदाय लक्षित आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो । 

पाठ्यपुस्तक परिमार्जनका लागि सरकारले देशभरबाट राय सुझाव सङ्कलन गरिरहेको जानकारी दिँदै  मन्त्री पोखरेलले संघीय सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेशमा शिक्षकको पेशागत विकासका तालिम सञ्चालन,  बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि  प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय निर्माण प्रक्रिया पनि सरकारले अघि बढाएको बैठकलाई जानकारी दिनुभयो । 

त्यसैगरी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका विभिन्न ऐनहरु जारी भई कार्यान्वयन भइरहेको बताउँदै निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले यो वर्षलाई कानून सुधारको वर्ष घोषणा गरेरै बाँकी ऐन निर्माण र  संशोधनमा पनि सरकार लागि परेको बताउनुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ र आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनहरू सभासमक्ष पेश गर्नुभयो । 

बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्री परिषद् सदस्य हेरफेर र नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने विधेयक २०८३ प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउनुभयो ।