९ वर्षपछि चिङ्गाड गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र विवाद टुङ्गियो 

सुर्खेत । सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विषयको विवाद टुङ्गिएको छ । 

झन्डै ९ देखि पालिका केन्द्र सार्ने विषयमा भइरहेको विवाद सर्वोच्च अदालतबाट समाधान भएको हो । अदालतले निवेदकको माग दाबी नपुग्ने ठहर गरेपछि अब चिङ्गाड गाउँपालिकालाई आफ्नो केन्द्र सार्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनी बाटो खुला भएको छ । 

तत्कालीन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनमाया आचार्यसहित ८ जनाले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाण्डौंलाई समेत दायर गरिएको उत्प्रेषणको रिट निवेदकको माग दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै अदालतले रिट खारेज गरेको हो । 

यसअघि २०७५ माघ ७ गते गाउँसभाको दुई तिहाइले गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र पुङखेतलाई बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, उपाध्यक्ष आचार्यसहितका असन्तुष्ट पक्षले निर्णय बदरका लागि २०७७ मा उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालत सुर्खेतले पनि रिट खारेज गरेपछि निवेदकहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । 

चिङ्गाड गाउँपालिकाको हालको प्रशासनिक कामकाज वडा नं. ५ को अवलचिङबाट हुँदै आएको छ । तर गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नं. २ को पुङखेत सार्ने निर्णय भएपछि विवाद सुरु भएको थियो । पुङखेतलाई केन्द्र बनाउने पक्षले गाउँपालिकाका सबै वडाका नागरिकलाई तुलनात्मक रुपमा सहज हुने स्थानमा केन्द्र राखिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, अर्को पक्षले भने साबिक अवलचिङमै सरकारी संरचना रहेकाले त्यही स्थानलाई केन्द्र कायम राख्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । 

सामान्यतया स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार गाउँ कार्यपालिका र गाउँसभाको बहुमत निर्णयका आधारमा केन्द्र तोक्ने वा सार्ने कानुनी प्रावधान रहन्छ । छ वटा वडा रहेको सो गाउँपालिकामा वडा नं. १, २, ३, ४ र ६ ले पालिका केन्द्र वडा नं. २ को पुङखेत राख्ने भनेर पहिलो कार्यकालमा गाउँ सभाबाट टुङ्गिएको थियो  । 

अदालतले अवहेलना सम्बन्धि कुले कामीसहित ३ जना प्रतिवादीले चिङ्गगाड गाउँपालिकाको गाउँसभाको कार्यालय अवलचिङ सुर्खेतसहित २२ जना विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा समेत आरोपको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरिदिएको छ । यस फैसलाको अर्थ वादी (मुद्दा हाल्ने पक्ष) कुले कामीसहितका व्यक्तिहरूले प्रतिवादी (चिङ्गाड गाउँपालिकाको गाउँसभाको कार्यालय समेत) विरुद्ध दर्ता गरेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी दाबी वा आरोपलाई अदालतले उचित ठहर गरेन । 

विपक्षीहरूले अदालतको अवहेलना गरेको पर्याप्त प्रमाण नपुगेकाले अदालतले यो मुद्दामा वादीको माग बमोजिम सजाय वा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । अब कार्यपालिकाको बहुमत सदस्यबाट पारित वडा नं. २ को पुङखेतबाट प्रशासनिक केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय सदर भएको छ ।