प्रतिनिधि सभाबाट चार विधेयक दफावार छलफलका समितिमा पठाइयो

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले सङ्गीत, खेलकुद र चलचित्र क्षेत्र सेवामूलक उद्योगका रुपमा दर्ता भई बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री गौरी कुमारीले वस्तु वा सेवाको प्रकृतिको आधारमा उद्योग क्षेत्रलाई विभिन्न ८ समूहमा वर्गीकरण गरिएको र सङ्गीत, खेलकुद र चलचित्र क्षेत्र सेवामूलक उद्योगका रुपमा दर्ता भई यी क्षेत्रका लागि मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विभिन्न चार विधेयकहरूलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो ।

यस्तै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी पहिलो संशोधन विधेयक २०८३, महिला बालबालिका लैगिंक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।

यसअघि बैठकमा सांसदहरुले बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाहीमा कढाई गर्न ठोस कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

बैठकमा सांसदहरुले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालीका गरिमा चौधरीको घटनालाई उठाउँदै बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध र अपराधीलाई कति वर्षको सजाय दिने भन्दा पनि अपराध गर्नै रोक्ने पर्याप्त दण्ड सजायको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यस्तै बालबालिकाहरूको सहज पहुँचमा अश्लिल र हिंसात्मक अनलाइन सामग्री पुग्नुले बालबालिका र महिलाहरू भौतिक र मानसिक रुपमा बढी पीडित हुनुपरेको भन्दै सांसदहरुले बालबालिकाहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको मापदण्ड बनाइनु लागु गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि भदौ ९ गते मङ्गलवार दिनको १ बजे बस्नेछ ।