सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा पूर्ण प्रतिबद्ध छ : मन्त्री गौतम
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा मन्त्री गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र संवैधानिक भूमिकाको पूर्ण सम्मान गर्दै भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयको अनुसन्धान र अभियोजनमा सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुने बताउनुभयो ।
मन्त्री गौतमले अख्तियारलाई राजनीतिक प्रतिशोध, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, कर्मचारी तर्साउने माध्यमका रुपमा दुरुपयोग गर्न नमिल्ने भएकाले अनुसन्धान र अभियोजनको स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री गौतमले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयको अनुसन्धानको समयसीमा तोक्नु पर्ने तथा प्रमाण पु¥याएर मात्रै अभियोजन गर्न र अनुसन्धानको गोपनीयतामा ध्यान दिन आयोगलाई सुझाव दिनुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संविधान र कानुनले दिएको अधिकार अनुसार प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि सबैभन्दा पहिला सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रमुख आयुक्त राईले अयोगले तथ्य र प्रमाणका आधारमा काम गर्ने र कतिपय मुद्दाका विषयमा तथ्य र प्रमाण सङ्कलन हुन नसक्दा लामो समयसम्म मुद्दा अदालतमा जान नसेकेको भन्दै हचुवामा कुनै मुद्दा लैजान नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले नीतिगत निर्णयहरू के के हुन? भन्ने विषयमा स्पष्टता नभएका कारण मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरूका विषयमा अनुसन्धान गर्नसक्ने अवस्था नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले आयोगको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन छिटो आउनुपर्ने, आयोगमा रहेका कर्मचारीहरूलाई कम्तीमा पाँच वर्ष वा हेरिरहेको मुद्दा फर्छ्यौट नहुँदासम्म त्यही रहने अवस्था बनाइनुपर्ने तथा आयोगलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संवेदनशील विषयमा आरोप र शङ्काका आधारमा धारणा बनाउनुको सट्टा तथ्य र प्रमाणका आधारमा बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रश्न उठाउँदा सम्बन्धित व्यक्ति मात्र नभई राज्यका संवैधानिक निकाय र संस्थाको प्रतिष्ठालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले संवैधानिक आयोगको काम प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठाएपछि सभापति लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमत मात्रै संविधान संशोधनका लागि पर्याप्त नभएकाले सांसदलाई संविधान संशोधनको कुरा नउठाउन आग्रह गर्नुभयो ।
छलफलमा सांसदहरुले आयोगको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, उजुरी छिटो फछ्र्यौट गर्नुपर्ने, आयोग सम्बन्धी कानुन समयसापेक्ष बनाइनुपर्ने तथा नीतिगत निर्णय के के हो स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्