छुवाछूत अन्त्य गर्न शिक्षा र जनचेतना विस्तारमा सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा सांसदहरूले जातीय विभेद तथा छुवाछूत समाजको कलङ्क भएको भन्दै यसको अन्त्यका लागि शिक्षा र जनचेतना विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय दलित आयोगको कामकारबाही तथा प्रगतिसम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूले दलित समुदायको गरिबी न्यूनीकरण, शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसदहरूले जातीय विभेदका पीडितलाई न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा दलित समुदायको थरकै आधारमा हुने अपमान, मनोवैज्ञानिक विभेद, थर सूचीकरणका जटिलता, नागरिकता नपाउने लगायतका विभिन्न समस्याहरूको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यस्तै सांसदहरूले थर परिवर्तन होइन सोच परिवर्तन गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ पुस्तालाई विभेदरहित र सम्मानजनक समाज निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसदहरूले दलित समुदायका महिला माथि हुने विभेदसमेत अन्त्य गर्न समुदायका महिलालाई लक्षित गरी सशक्तीकरण र सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित विद्यार्थीका लागि सरकारले छात्रवृत्तिसहितका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि लक्षित वर्ग र समुदायसम्म ती सुविधाको प्रभावकारी लाभ पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष विश्वकर्माले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित अधिकार सम्बन्धी प्रभावकारी नीति र कार्यान्वयनको अभावका देखिएकाले  जातीय विभेद अन्त्यका लागि तीन तहका सरकार बिच समन्वय र  नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो ।