‘अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सरकारमाथि तथ्यहीन आरोप लगाउनु उचित छैन’
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शोभिता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आन्तरिक संवैधानिक विषयमा टिप्पणी गरी नेपाल सरकारमाथि तथ्यहीन आरोप लगाउनु उचित नभएको बताउनुभएको छ ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आज बसेको बैठकमा मन्त्री गौतमले एमनेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाच लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक दबाबले राजीनामा दिन बाध्य पारिएको भन्ने आशयको संयुक्त प्रेस वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्तो भ्रामक सूचना तत्काल हटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि प्रसाद फुयाँललाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको दाबी गलत रहेको स्पष्ट पार्नुहुँदै यस्ता आरोप पुष्टि हुने तथ्य र प्रमाण प्रस्तुत भए सरकार कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै मन्त्री गौतमले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित संवेदनशील र नेपालको आन्तरिक संवैधानिक विषयमा टिप्पणी गर्ने अधिकार नेपाली नागरिक र सम्बन्धित संवैधानिक निकायलाई मात्र रहेको बताउँदै बाह्य संस्थाले प्रमाणबिना आरोप लगाउनु स्वीकार्य नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायाका रूपमा परिणत गर्न नहुने बताउँदै सञ्चार माध्यमले लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा संवेदनशील र प्रमाणमा आधारित भई सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा सरोकारवालाहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्ने, महाअभियोगको दुरुपयोग हुन नहुने तथा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्ष सुनुवाइ सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्