अनुचित लेनदेन तथा मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन
काठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन तथा मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
वार्ता टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहने मन्त्री डा.तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई स्वीकृति दिने तथा नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापनाका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १ दशमलव ८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले संरक्षित क्षेत्र भित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रूख/पोल हटाउन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएका क्षेत्रभित्र थप रूख÷पोल हटाउनु परेमा प्रचलित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, बैठकले विभिन्न मन्त्रालयहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन पहिलो संशोधन आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने, सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गर्नेलगायतका निर्णयहरू गरेको डा.तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्