सार्वजनिक लेखा समिति बैठक: विद्युतीय राहदानी छपाइबारे छलफल 

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युतीय राहदानी छपाइका सम्बन्धमा छलफल भएको छ।

 समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको  बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुुर राईले हिजो असार २९ गतेबाट सरकारले विद्युतीय राहदानी सेवा सुरु गरिएको  जानकारी दिनुभयो । 

सर्वसाधारणलाई सहजरुपमा राहदानी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित  सुरु गरिएको यो सेवा नेपालबाहिरका विभिन्न दूतावासहरूबाट समेत उपलब्ध गराउन थालिएको सचिव राइले बैठकलाई जानकारी दिनुभयो ।

२०८१ सालमा विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि सरकारले ठेक्का आह्वान गरेकामा २०८२ सालमा फ्रेन्स कम्पनीसँग राहदानी छपाइका लागि विभागले सम्झौता भएको थियो ।  

प्रतिवटा ८ डलरका दरले छपाइ हुने अनुमान गरिएपछि अन्तिम छपाइ गर्दा प्रति राहदानी छपाइबापत १० डलर १३ सेन्ट परेको सचिव राईले बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो । 

बैठकमा सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन  विषयमा संसदीय समितिमा छलफल गर्न नहुने भन्दै राहदानी छपाइको पारदर्शीता र कम्पनीको आधिकारिकताबारे पनि सरकारले समितिमा जानकारी गराउनुपर्ने विचार राखेपछि समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले बैठक स्थगित गर्नुभयो ।