आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड

विराटनगर । नेपालमा शिशु तथा बालबालिकाको पोषण सुरक्षाका लागि आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न तिन दशकअघि  कानुन बनेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसेकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । 

कोशी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले आज विराटनगरमा ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ सम्बन्धी सरोकारवालासँग बहस पैरवी तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ मा  जनस्वास्थ्य अधिकृत अनिल श्रेष्ठले स्तनपानको महत्व, नेपालको वर्तमान अवस्था तथा कानुन कार्यान्वयनको आवश्यकताका बारेमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।

उहाँका अनुसार शिशु जन्मिएपछि पहिलो एक घण्टाभित्र स्तनपान गराउन सकिएमा नवजात शिशुको मृत्यु जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार बच्चाको जीवनको पहिलो ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्रै खुवाउने र त्यसपछि पूरक आहारसँगै कम्तीमा दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म स्तनपान गराइराख्ने अभ्यासले बाल मृत्युदर, कुपोषण तथा विभिन्न रोगको जोखिम घटाउँछ ।

नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान सुरु गर्ने दर ५५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । राष्ट्रिय बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४ अनुसार यो दर झन् घटेर ३८ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार स्तनपानको अभ्यासमा सुधार गर्न सकिएमा विश्वभर वार्षिक करिब आठ लाख २० हजार शिशुको ज्यान जोगाउन सकिन्छ । स्तनपान नगराउँदा विश्वभर वार्षिक करिब ३०० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुने अनुमान गरिएको छ । 

उच्च अदालत विराटनगरका इजलास अधिकृत सुवास घिमिरेले ऐन तथा नियमावलीका विभिन्न प्रावधानका बारेमा जानकारी गराउँदै कानुनले स्तनपान संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तीन दशकअघि नै कानुन बनिसकेको भए पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । 

स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका खोप अधिकृत भरत भण्डारीका अनुसार नेपालमा शिशु तथा बाल मृत्युदरको प्रमुख कारणमध्ये कुपोषण पनि एक हो । कम तौल, पुड्कोपन, तीव्र कुपोषण तथा सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमीले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको छ । 

कार्यक्रममा स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालका प्रतिनिधि, औषधि व्यवसायी, सुपर मार्केट सञ्चालक, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायको सहभागिता रहेको थियो ।