प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे संसद्मा परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विवादित अभिव्यक्तिको विषयमा प्रतिनिधिसभामा स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति दशगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेशनसँग सम्बन्धित सम्बन्धित रहेको बताउनुभएको छ ।
सभाको आजको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर परराष्ट्रमन्त्री खनालले सीमा समस्या समाधानका लागि नेपाल इन्डिया बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप र अन्य संयन्त्रले म्यापिङको काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका क्षेत्रहरू नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको र यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री शाहले १८१६ को सुगौली सन्धिको सन्दर्भमा बेलायतको भूमिकाबारे दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा मन्त्री खनालले नेपालले कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोजेको नभई तत्कालीन समयका थप सन्दर्भ सामग्रीहरूका लागि मात्र तत्कालीन हस्ताक्षरकर्ताको नाम उल्लेख गरिएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
सीमा विवाद नेपाल र भारतको द्विपक्षीय विषय भएको र यसलाई आपसी समझदारीमै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा सरकार अडिग रहेको भन्दै मन्त्री खनालले समस्याको समाधान कूटनीतिक संवाद र वार्ताको माध्यबाट गरिने बताउनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री मन्त्री खनालले दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण र सीमा स्तम्भहरूको व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक टोलीहरू सक्रिय रहेको र जोइन्ट फिल्ड सर्भे टिमले विभिन्न स्थानमा काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
सीमा क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई वैज्ञानिक ढङ्गले समाधान गर्न र दुई देशबिचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन सरकारले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको पनि परराष्ट्रमन्त्री खनालले सदनलाई विश्वास दिलाउनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले सदनमा आफ्नो भर्खरै सम्पन्न भारत भ्रमणका विषयमा समेत जानकारी गराउनुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सदनमा जवाफ दिइरहँदा प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरुले भने उठेर विरोध कायमै राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसमा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले नेपालले भारतको जमिन कहिल्यै नमिचेको भन्दै भारतले नै नेपालको जमिन मिचेको विभिन्न तथ्यले देखाएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको भने झैँ गरी बोलेको र आफैँले बोलेको अभिव्यक्तिमा प्रश्न उठे पनि संसदमा नआएका कारण संसद् बन्धक बन्न पुगेको बताउनुभयो ।
उहाँले संसदमा सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्तिको जवाफ परराष्ट्रमन्त्री खनालले दिने भएपछि आफूहरू सदन सुचारु गरेर अगाडि बढ्न तयार भएपनि प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति कहिल्यै स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय संकट उत्पन्न गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएर माफी माग्ने वा रास्वपा सभापति लामिछानेले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता लिन लाउने वा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउने संकट समाधानको उपाय भएको बताउनुभयो ।
संकट समाधान नहुँदासम्म राष्ट्रियता र देशको गरिमाका निम्ति आफ्नो पार्टीको तर्फबाट सङ्घर्ष जारी रहने भन्दै गल्ती नसच्याउँदासम्म सङ्घर्षमा लाग्न आफ्ना सांसदहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रमेश कुमार हमालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ढाकछोप गर्नेगरी आएको परराष्ट्र मन्त्रीको स्पष्टीकरण अस्वीकार्य भएको बताउनुभयो ।
सांसद हमालले नेपालले भारतको भूमि नमिचेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरीत भएकाले माफी मागेर संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग दोहोर्याउनुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति फिर्ता नलिँदासम्म विरोध जारी रहने भन्दै विरोधको शैली भने परिवर्तन गरेर लचकताका साथ जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा सदनमा प्रस्तुत भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीले नै नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री शाहले सदनमा नै आएर सच्याउन वा नभए सभामुख अर्यालले संसद्को रेकर्डबाट हटाएर समस्या समाधान गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्नका लागि समय नै नमागी श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै सभामुखको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउनुभयो ।
रोष्ट्रम प्रयोग गरेर दलीय आधारमा बोल्न समय दिएर सभामुख अर्यालले श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदलाई नबोलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढ्न लागेपछि आफूहरूले समय नपाएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका हर्कराज राईलगायत सांसदहरूले उठेर आपत्ति जनाउनुभयो ।

सभामुख अर्यालले श्रम संस्कृति पार्टीका तर्फबाट समय माग नभएका कारण बैठक अगाडी बढाएको बताउनुभयो । श्रम संस्कृति पार्टीको विरोधका बाबजुद सभामुख अर्यालले बैठक अगाडी बढाउनुभयो ।
यसअघि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रयोग गरेका शब्द ‘अशिष्ट’ र ‘अपमानजनक’ भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
रास्वपा सांसद समीक्षा बास्कोटाले नियमापत्ति जनाउँदै संसद्को गरिमा घटाउने खालका शब्दहरू प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दै ‘सदनको चीरहरण’ ‘मुर्दा लास’ र ‘मुर्दा शान्ति’ जस्ता शब्दहरू संसद्को मर्यादा विपरीत रहेकोले संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो ।
सभामुख अर्यालले संसद्का नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता आङदेम्बेले प्रयोग गरेका विषयमा अध्ययन गरेर प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताउनुभयो ।








प्रतिक्रिया राख्नुहोस्