सरकारको शीर्ष प्राथमिकता सुशासन : मन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको शीर्ष प्राथमिकता सुशासन भएको बताउनुभएको छ । “हामीलाई विश्वास छ सुशासन विना दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । भ्रष्टाचार,  ढिलासुस्ती, बिचौलिया तन्त्र र संस्थाहरूको अवैध कब्जाले राज्यको लागत मात्रै बढाएको छैन, नागरिकको विश्वास पनि कमजोर बनाएको छ । त्यसैले यो सरकार सिस्टम सुधारको बाटोमा अगाडि बढेका छौँ,” अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि सांसदहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफमा उहाँले  इ-गभर्नेन्स, डिजिटल डेलिभरी, डेटा सम्मिसन, परफमेन्स कन्ट्याक जस्ता प्रबन्ध केवल प्रविधिका विषय मात्रै नभई राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्ने आधार भएको बताउनुभयो ।  

आसेपासेको मिलेमतोबाट राज्यलाई मुक्त गरी सुशासनको लामो यात्रामा जानु आफूहरूको मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । मध्यम वर्गको विस्तार भन्नाले केही सीमित वर्गलाई सुविधा दिनु नभएको नभई यसको मूल ध्येय गरिब, भूमिहीन सुकुम्वासी र अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक हैसियत माथि उठाउनु रहेको अर्थमन्त्रीको कथन छ ।

राज्य एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त संस्था भएकाले अघिल्ला सरकारले बोकेका दायित्व पनि जिम्मा लिनुपर्ने भएकाले केही दायित्वलाई आत्मसात् गर्नैपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्पष्ट लेखिने कार्यान्वयनमा जाने दृढता व्यक्त गर्दै उहाँले कामकाजी र कार्यान्वयनमुखी दस्ताबेज बनाउने विश्वास दिलाउनुभयो ।

नागरिकले परिणाम खोजेको भन्ने आफूहरूलाई राम्रोसँग थाहा भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समय सीमा, डिजिटल ट्र्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखेको त्यसलाई हामीले मिसन मोडको नामकरण गरिएको बताउनुभयो ।

रासस