मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय

काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले यस वर्षका लागि तयार गरिएको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३ स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ। 

उक्त राष्ट्रिय कार्ययोजनामा यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्‍बाट देशभरि करिब ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ जनसङ्ख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। 

कार्य योजनाको पहिलो खण्डमा मनसुनजन्य विपद् जोखिम विश्लेषण तथा प्रभाव आकलन गरिएको छ भने दोस्रो खण्डमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी जिम्मेवार निकाय र मुख्य(मुख्य जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको छ। 

त्यसैगरी, तेस्रो खण्डमा विषयगत क्षेत्र तथा सम्बन्धित निकायको मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना छ भने चौथो खण्डमा मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको लागि आवश्यक पर्ने सम्पर्क व्यक्तिहरू र अत्यावश्यक खोज, उद्धार तथा राहत सामग्रीको विवरण राखिएको छ।

त्यसैगरी, बैठकले खोज तथा उद्धार टोली गठन तथा परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ। विपद्का घटना हुनासाथ खोज तथा उद्धार लगायतका प्राथमिक कार्यहरू तत्काल गर्नको लागि संस्थागत संयन्त्र स्वतः परिचालित हुने व्यवस्था मिलाउनका लागि यो मापदण्डले दिशानिर्देश गर्दछ।

कार्यकारी समितिको बैठकबाट कृत्रिम घटना अभ्यास सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत भएको छ। विपद् पूर्वतयारी गरी खोज तथा उद्धारको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि कृत्रिम घटना अभ्यास प्रणालीलाई स्पष्ट गर्न र एकरूपता दिन यो कार्यविधि तयार गरिएको हो। यसका साथै सोही बैठकले पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य राष्ट्रिय कार्यढाँचा, २०८३ लाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ। यस कार्यढाँचामा पूर्वानुमानका आधारमा विपद् घट्नुअघि नै प्रभावित समुदायको सहभागितामा पूर्वकार्य गरी विपद्को प्रभावलाई समयमै कम गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन्। 

बैठकले विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ मा केही दफा र उपदफामा संशोधन गरिएको छ।

यसका साथै, बैठकले जिल्ला भूकम्पीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालयमा २१ जना प्राविधिक जनशक्ति शहरी विकास मन्त्रालयले सङ्‌घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।