प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने प्रतिपक्षीको माग
काठमाडौँ I प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सदनमा उपस्थित भएर सासदहरुले उठाएका विषयमा जबाफ दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा नेपाली कांग्रेसका सचेतक निष्कल राईले प्रधानमन्त्री नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा नआए विरोध जारी राख्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नीति तथा कार्यक्रम महत्वपूर्ण दस्ताबेज भएकाले उठेका विषयमा जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ र प्रधानमन्त्री शाह संसदमा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको माग भएको बताउनुभयो ।
उहाँले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद्को गरिमा कायम राख्नुपर्ने र सरकारलाई सदनप्रति जिम्मेवार बनाउने भूमिका रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन बहादुर महरले सरकार संविधानमा व्यवस्था भएको शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको होकी अरू कुनै शासन व्यवस्था भनी प्रश्न गर्दै सरकार सांसदप्रति उत्तरदायी बन्न पर्ने र सांसदहरुले उठाएका विषयमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सचेतक खुश्वु ओलीले संसदमा प्रधानमन्त्री खोजेर उहाँको जबाफदेहिता खोजेको बताउनुभयो ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्रीले सदनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैको कुरा प्रधानमन्त्री सुन्नुपर्ने र जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले बाली लगाउने वेलामा किसानले मल बिउँ नपाएको तथा उत्पादनको मूल्य नपाइरहेको तथा बाँदर आतङ्कबाट किसान आतङ्कित रहेको भन्दै किसानको समस्याप्रति सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद डा. अंकिता ठाकुरले तराईमा आगलागी र बाढी लगायतका विपद्लाई ध्यान दिँदै समयमा नै पूर्व तयारीमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद नीतिमा भण्डारी कार्की– सर्लाही लगायतका तराईमा गर्मी याममा सर्पदंशका घटना बढ्ने भएपनि उपचारका लागि उपचारका लागि आवश्यक चिकित्सक, प्रविधि र आइसियुको व्यवस्था नहुँदा समस्या उत्पन्न भइरहेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापनका लागि ध्यान दिन माग गर्नुभयो । ।
बैठकमा सभामुख डीपी अर्यालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले दिएको दुई अभिव्यक्ति संसदबाट हटाउन निर्देशन दिनुभयो ।
सांसद पराजुलीले बोलेका ‘भरौटेहरू’ र ‘यहाँ लुगा लगाएर पनि नाङ्गै हिँडेजस्तो गरी’ भन्ने शब्दहरू सभाको अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।
छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरुले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव राखिरहनुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्