इन्धन मूल्यवृद्धिले नवलपरासीमा ७० प्रतिशत  बिकास योजना प्रभावित 

नवलपरासी (पश्चिम) । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण पश्चिम नवलपरासीका सातै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले जिल्ला दररेट संशोधन गर्न माग गरेका छन्। 

आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको जानकारी दिइएको हो।

पालिका प्रमुखहरूले इन्धनको मूल्य बढेसँगै निर्माण सामग्री तथा ढुवानी खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेकोले पुरानो दररेटका आधारमा विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था आएको बताएका छन्। 

आयोजनाहरूको ई–बिडिङ गर्दा हालको दररेटमा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको र यसले जिल्लाभरका विकास आयोजनामा प्रत्यक्ष असर परेको प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताउनु भयो ।

त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण पहिले सम्झौता भइसकेका योजनासमेत कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको रामग्राम नगरपालिकाका नगरप्रमुख धनपत यादवले उल्लेख गर्नुभयो। नयाँ योजनाहरू सम्झौता हुन नसक्ने अवस्था बनेको उनले उल्लेख गर्नुभयो ।

सुनवल नगरपालिकाकी प्रमुख बिमला अर्यालका अनुसार हालको परिस्थितिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनै नचाहने अवस्था आएको छ। यसले बजेट फिर्ता (फ्रिज)हुने जोखिम बढाएको र स्थानीय तहमा थप दायित्व सिर्जना हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा लाग्ने शुल्क पुनरावलोकन गर्न, कक्षा १२ सम्मको शिक्षामा संघीय हस्तक्षेप नगर्न तथा मलखादको कोटा वृद्धि गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका छन्। कतिपय नीति बाझिने खालको भएकाले समेत विकासे आयोजना प्रभावित भएकोले आयोजना नै निष्क्रिय भएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख भगौती यादवले बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा जिल्लामा झण्डै ७० प्रतिशत आयोजना प्रभावित भएको जनाइएको छ । इन्धन मूल्यवृद्धिको असर अस्पताल, सडक सञ्जाललगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर रूपमा परेको जनाउँदै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले संघीय सरकारलाई यसप्रति गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै लिखित रूपमै संघ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने जनाएका छन् ।