बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

बाँके । कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था स्मरण गराउँदै उच्च अदालतले अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिएका बालबालिकाको नाम, तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ बमोजिम आदेश जारी गर्दै प्रहरी कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनेको हो।

न्यायाधीश दलबहादुर केसीको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आदेश जारी हुन नपर्ने आधार भए प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

रिट निवेदक पक्षका अनुसार आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसहित विपक्षीका नाममा म्याद सूचना जारी गरिएको छ। लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा तोकिएको अवधि सकिएपछि मुद्दा अगाडि बढाइनेछ।

सार्वजनिक सरोकारको रिटमार्फत स्वच्छ सुनुवाइ, बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गोपनीयताको हक संरक्षणको माग गरिएको हो। नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै वैशाख २ गते रिट दायर गरिएको थियो।

रिटमा अर्ध–न्यायिक निकायहरूले विधिसम्मत प्रक्रिया पालना नगरेको, पक्राउ परेकाको पहिचान सार्वजनिक गर्ने, दबाबपूर्ण बयान लिने तथा बालबालिकाको गोपनीयता उल्लङ्घन गर्ने कार्य भएको आरोप लगाइएको छ।

निवेदकहरूले अन्तरिम आदेशमार्फत यस्ता कार्य रोक्न र परमादेशमार्फत नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्न माग गरेका छन्।