संविधान संशोधन बहस पत्र कार्यदल बैठक : सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्न

काठमाडौँ । संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदलको पहिलो बैठक आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलको संयोजक प्रमुख असिम साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेकामा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा उठेका विषयहरू र राजनीतिक दलहरूको लिखित धारणा सङ्कलन गरी संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्ने र कार्यदलको आगामी कार्ययोजना तयार गरी प्रस्तुत गर्ने जिम्मा सदस्य सचिव सुवेदीलाई दिइएको छ ।

कार्यदलले संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयलाई बृहत् रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको संयोजक साहले जानकारी दिनुभयो । उहाँले संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, सहभागिता र तथ्यमा आधारित हुने बताउनुभयो । 

संयोजक साहले नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संशोधनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान गरेको उल्लेख गर्दै सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

साहले मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न बहस पत्र तयार गर्ने निर्णय भएको स्मरणसमेत गराउनुभयो । सोही निर्णयअनुसार चैत १६ गते उहाँको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

संयोजक साहका अनुसार संविधान संशोधनलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैर दलीय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा व्यापक छलफल गरी अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सबै राजनीतिक दल तथा नागरिकलाई विश्वास दिलाउँदै सरकार सबै पक्षसँग संवाद गरेर सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा सहभागी सबै पक्षले खुला रूपमा बहस गर्दै जिम्मेवारीलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने विश्वास आफूले लिएको साहले बताउनुभयो ।

सो बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले)बाट डा भीष्म अधिकारी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट पूर्व कानुन मन्त्री देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट ध्रुवराज राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट डा सुरेन्द्रकुमार झा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट डा आभास लाभ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगका सचिव इन्दिरा दाहालको पनि उपस्थिति थियो । 

रास्वपाका आचार्यले संविधानका दोहोरिएका बाझिएका विषय हटाउनुपर्ने राय व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संविधानलाई लचक बनाएर सुधार गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रणालीजस्ता एजेन्डामा छलफल गर्न तयार गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

एमालेका डा अधिकारीले पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नभएकाले हतार नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले  अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन आवश्यकता र विज्ञ एवं सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा नेता गुरुङले सहमति भएका वा नभएका दुवै विषय बहसमा ल्याउनुपर्ने र संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र संशोधन अघि बढाउन सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले विज्ञ, न्यायाधीश, कानुनविद् समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

श्रम संस्कृति पार्टीका राईले संशोधनलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नुपर्ने र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय प्राथमिकता दिनुभयो । राप्रपाका शाहीले हिन्दू राज्य, राजतन्त्र, प्रदेश संरचनाजस्ता विषय छलफलमा ल्याउनुपर्ने र राष्ट्रियताका विषयमा गम्भीर बहस आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

जसपा नेपालका डा झाले हतार नगरी गम्भीर रूपमा अघि बढ्नुपर्ने राय राख्दै विज्ञ, नागरिक समाज, विभिन्न समूहसँग छलफल आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

लोसपाका डा लाभले संशोधनले मौलिक हक कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने र मधेस आन्दोलनका मुद्दा समेट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यसका लागि निष्पक्ष विज्ञ टोली बनाएर समस्या पहिचान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका पौडेलले दीर्घकालीन प्रभाव हेरेर संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश खारेज गरी दुई तहको सङ्घीयता प्रस्तावका विषयमा राय व्यक्त गर्नुभयो ।रासस