पर्साका किसानः चुनाव फेरिन्छ, समस्या उस्तै रहिरह्यो

वीरगञ्ज । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न हुन मात्र ४ दिन बाँकी रहँदा पर्सा सहित तराई मधेसका जिल्लाहरूमा चुनावी प्रचार प्रसारले तीव्रता पाउनुको साथै किसानहरूका समस्या समाधान गर्ने अठोटका साथ उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा पुगेका छन् । 

तर मतदाताहरू भने उम्मेदवारहरूको प्रतिबद्धता, प्रतिज्ञा, बाचा प्रति विश्वस्त छैनन् । मधेसका किसानका वर्षौँदेखिका समस्या निर्वाचनपछि साँच्चिकै समाधान होलान् ? अहिले गाउँ घरमा अब चुनावपछि के साँच्चिकै किसानहरूको जीवन बदलिन्छ त ? यो प्रश्नको उत्तर उनीहरूले खोजी रहेका छन् । 

हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवार फेरिन्छन्, नाराहरू बदलिन्छन्, तर किसानका समस्या जस्ताको तस्तै रहने गरेको गुनासा मतदाताहरूले गर्न थालेका छन् । सिँचाइको अभाव, मल बीउको अनियमित आपूर्ति र उत्पादनले उचित मूल्य नपाउँदा तराईका किसान आज पनि गम्भीर समस्यामा छन् । बाढी र खडेरीले पालैपालो सताउने यस क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन समाधानभन्दा अस्थायी राहतमा मात्रै राजनीति सीमित हुने गरेको किसानहरूको भनाइ छ । राहतको नाममा राजनीतिक प्रचार गरिने, किसानलाई आश्वासन बाँडिने तर पछि राहत योजनै बन्द गरिने प्रवृत्तिले किसानहरूमा आक्रोश बढेको छ ।

गत वर्ष पर्सासहित मधेस प्रदेशका आठै जिल्लामा खडेरी पर्दा राहत वितरणमा व्यापक राजनीति भएको आरोप लाग्यो । फागुन १ गते राहतका लागि बुझाइएका निवेदनहरूमाथि कुनै कारबाही नगर्ने निर्णय भएपछि किसानहरू थप मारमा परेका छन् ।

गाउँका युवा रोजगारको खोजीमा बिदेसिन बाध्य छन् । स्थानीय उद्योग, सीप विकास र रोजगार सिर्जनाका योजना चुनावी घोषणापत्रमै सीमित हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा नेताहरू घरदैलो अभियानमा व्यस्त देखिए पनि चुनावपछि फोनसमेत नउठाउने अनुभव धेरै मतदाताको साझा पीडा बनेको छ ।

सीमावर्ती व्यापार, नागरिकता समस्या र प्रशासनिक झन्झटले यहाँको जनजीवन थप जटिल बनाएको छ । पर्सालगायत मधेसका विभिन्न जिल्लामा सडक, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयजस्ता आधारभूत पूर्वाधार अझै अधूरा छन् ।

यता सामाजिक सञ्जालमा फैलिने आश्वासन, आरोप–प्रत्यारोप र प्रचार बाजिबिच वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको पर्सा पटेर्वासुगौलीका मतदाता देवीलाल दाहालले बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार किसान, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायका सवाल अहिलेपनि उम्मेदवारहरूको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । 

पर्सा बेल्वाका किसान रामाकान्त चौधरीले भन्नुभयो, “हामीले धेरै चुनाव देख्यौँ, धेरै भाषण सुन्यौँ तर खेतमा पानी आएन, बजारमा उचित मूल्य पाएनौँ ।” यही अनुभूति आज तराईका हजारौँ मतदाताको साझा आवाज बनेको छ ।

किसानका यी समस्या समाधानका लागि कुनै पनि उम्मेदवारले ठोस, दीर्घकालीन र कार्यान्वयनयोग्य योजना सार्वजनिक नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै जाँदा पनि किसानका यथार्थ समस्या राजनीतिक बहसको केन्द्रमा नआउनु चिन्ताको विषय बनेको छ ।