बजेटलाई ‘साइज’मा ल्याउन मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजनलाई यथार्थपरक र व्यवस्थित बनाउन मातहतका निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा आइतबार सम्पन्न आर्थिक वर्ष २०८२्८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई ‘साइज’मा राख्ने गरी तयारी थाल्न आग्रह गर्नुभयो । 

प्रदेश सरकारले योजना तर्जुमा निर्देशिका निर्माण गरी टुक्रे योजना कटौती गर्ने र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । वार्षिक योजना आयोजना बैङ्कबाट छनोट गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामार्फत लागू गरिने उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री आचार्यले परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिँदै जनताको अपेक्षाअनुसार कामको गति बढाउन पनि निर्देशन दिनुभयो । 

उहाँले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेका आयोजनाको रकम फागुन महिनाभित्रै निकासा गर्न निर्देशन दिनुभयो ।‘काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी ढिला गर्नुहुँदैन । यसमा गम्भीरता आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न राजस्वको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्रयोगमा नआएका संरचनाको प्रभावकारी सदुपयोग सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । साथै समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानअन्तर्गतका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीको अध्यक्षता र मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो । कार्यक्रममा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी, पूर्व मुख्यमन्त्री तथा विपक्षी दलका नेता जोखबहादुर महरा, प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर डिल्लीराज अर्याल लगायतले योजना छनोट र कार्यान्वयन पक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद बास्तोलाले अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशको वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको जानकारी दिनुभयो । पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १८.०४ प्रतिशत र कुल खर्च २०।४५ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनतर्फ प्रदेशले ३४.७१ अंक प्राप्त गरी पाँचौँ स्थान हासिल गरेको छ । मूल्याङ्कन सुधारका लागि प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र राजस्व परिचालन बढाउने, वन क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्ने तथा बेरुजु घटाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, विभिन्न निकायका प्रमुख तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा उठाइएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा उतार्दै आगामी बजेटलाई यथार्थपरक, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।