एमाले घोषणा पत्र : समृद्धिका २५ नीतिगत प्राथमिकताका साथ आर्थिक विकास 

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन लक्षित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली–राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हाम्रो गन्तव्य’को मूल नारासहित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज एक समारोहबीच घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

घोषणापत्र सार्वजनिक समारोहमा अध्यक्ष ओलीले देश भत्काउने र जलाउने नभई बनाउने सङ्कल्पका साथ एमालेले विगतका अनुभव र अभ्यासका कारण मुलुकको मुहार फेर्ने कामको अगुवाइ गर्ने दाबी गर्नुभयो । 

अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा एमाले सधैँ दृढ रहेको स्पष्ट पार्नुहुर्दैै नीति र राजनीतिमा स्थिरता नभए अर्थतन्त्र र विकासको गति रोकिने पनि जिकिर गर्नुभयो ।  

नेकपा एमालेले आज जारी गरेको घोषणा पत्रमा तत्काल गर्ने ११ काम, ५ आधारभूत घोषणा र  समृद्धिका २५ नीतिगत काम सहित युवा तथा महिला उद्यम, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि र आर्थिक क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

जारी घोषणा पत्रमा १८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवालाई हरेक महिना  निःशुल्क १० जीवी इन्टरनेट डाटा उपलब्ध गराइने, युवा उद्यमीलाई प्रतिव्यक्ति १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको कर्जा उपलब्ध गराइने, विदेशी कम्पनीमा सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप सहज र व्यवस्थित बनाइने उल्लेख छ ।

यस्तै, सबै विद्यालयका किशोरीहरूका लागि निःशुल्क प्याड र १० कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा, श्रमिकहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक २५ हजार पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता बढाएर २० हजार पु¥याइने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिने, महिला उद्यमीलाई २० लाखसम्मको उद्यमशील महिला ऋण सुविधा, सुत्केरी महिलालाई प्रतिजन्म २० हजार मातृ शिशु पोषण भत्ता पुर्‍याइने पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, ५ लाखसम्मको जीवन बीमा निःशुल्क, गरिब परिवारले लिएको २५ हजारसम्मको ऋण मिनाहा, ७ देखि ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने घोषणासहित सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

साथै भूमिहीन, सुकुम्बासी, कमजोर तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई आवास उपलब्ध गराइने ,दुई वर्षभित्र सबै घरमा आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पु¥याइने पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाइने, सबै गाउँपालिकालाई सबै मौसममा चल्ने सडकले जोडिने र गैरआवासीय नेपालीलाई डायस्पोरा लगानीका लागि वार्षिक एक खर्बको ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गरिने समेत घोषणा गरिएको छ ।