विधायन व्यवस्थापन समिति बैठक: पर्यटन विधेयकमा दफावार छलफल जारी

काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइहरेको पर्यटन विधेयक २०८१ मा रहेका पर्वतारोहण र व्यवसाय अनुमति, नवीकरणलगायतका व्यवस्थापनका विषयमा सांसदहरूबिच सहमति जुटेको छ । 

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा तीन तारेसम्मका होटलहरुको अनुमति, नवीकरणलगायतको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने गरी विधेयक संशोधन गर्न सांसदहरू सहमत भएका हुन् । 

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले सांसदहरूबिच सहमति हुन नसकेका बुँदालाई थप परिमार्जनसहित प्रस्तुत गर्नुभएपछि सहमति जुटेको हो ।  

त्यसै गरी अरू होटेल व्यवसाय, तर्दा, अनुमति, नवीकरण र खारेजीको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई नै हुने गरी विधेयक संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको पर्यटन विधेयकबारे सार्वभौम समितिले गर्ने निर्णय सरकारलाई स्वीकार्य हुने बताउनुभयो । 

छलफलमा सांसदहरू डा. वेदुराम भुसाल, सुरेशकुमार आलेमगर, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, झक्कुप्रसाद सुवेदी, गोपाल भट्टराईलगायतले नेपालको ठुलो सम्पत्तिका रूपमा रहेको हिमालयहरूको सही सदुपयोग र संरक्षणको जिम्मा पनि तीनै तहको सरकारले गर्ने गरी नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।