मनाङमा जडीबुटी उत्पादन घट्दै

मनाङ । हिमाली जिल्ला मनाङलाई जडीबुटी उत्पादनको प्रमुख क्षेत्र मानिन्छ । विगतको तुलनामा पछिल्लो समय यहाँ जडीबुटी उत्पादन घट्दै गएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) मनाङ एकाइको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

जिल्लामा कृषि, पशुपालन र जडीबुटी मुख्य आयस्रोत हुन् । यी सबै क्षेत्रमार्फत आयस्तर घट्ने क्रममा रहेको एकयापले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जडीबुटीबाट रु १४ लाख ९३ हजार १७५ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यार्सागुम्बा ४८ दशमलव आठ किलो निकासी गरेबापत रु १४ लाख १९ हजार ८०० राजस्व सङ्कलन भएको एक्यापका प्रमुख ढकबहादुर भुजेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिकिलो रु ३१ हजार राजस्व सङ्कलन हुन्छ ।

वनलसुन एक हजार ७७५ दशमलव पाँच किलोबापत रु ५३ हजार २६५, कुट्की ३०५ किलोबापत रु १२ हजार २०० र जिम्बु ७९१ किलोको रु सात हजार ९१० राजस्व सङ्कलन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आव २०८१/८२ मा जडीबुटीबाट रु ३६ लाख पाँच हजार ५९० राजस्व सङ्कलन भएको हो ।

आव २०८१/८२ मा यार्सागुम्बा ११२ दशमलव ६९ किलोबापत रु ३४ लाख ९९ हजार ४०, वनलसुन तीन हजार १८६ दशमलव तीन किलोबापत रु ९७ हजार ४५० र जिम्बु ९१० किलोबापत रु नौ हजार १०० राजस्व सङ्कलन भएको छ । 

आव २०८०/८१ मा जडीबुटीबाट रु २३ लाख २७ हजार ३३० राजस्व सङ्कलन भएको एक्यापले जनाएको छ । यार्सागुम्बा ७२ दशमलव ५५ किलोबाट रु २२ लाख ४८ हजार ९०२, वनलसुन दुई हजार २०५ किलोबाट रु ६६ हजार १५०, गुची च्याउ चार किलोबाट रु दुई हजार र जिम्बु ९३३ किलोबाट रु १० हजार २८० राजस्व सङ्कलन भएको एक्यापले जनाएको छ ।

आव २०७९/८० मा जडीबुटीबाट रु २६ लाख १३ हजार सात राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यार्सागुम्बाबाट रु २५ लाख ४८ हजार २००, वनलसुनबाट रु ४६ हजार ९८६, साधारण च्याउबाट रु तीन हजार ३९०, जिम्बुबाट रु ११ हजार ८१ र निगालो तीन हजार ३५० किलोबापत रु तीन हजार ३५० राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

“कोभिड सङ्क्रमणकालपछि जडीबुटी निकासी बढेको छ । तर, अन्य वर्षमा जडीबुटी निकासीमा कमी आएको छ”, एक्याप प्रमुख भुजेलले भन्नुभयो, “समयमा हिउँ परेको वर्षमा बढी जडीबुटी निकासी हुन्छ र राजस्व स्वतः वृद्धि हुन्छ । हिउँ कम वा समयमा नपरे पूर्ण रूपमा घट्ने हुन्छ ।” हिउँ समयमा परेको अवस्थामा जडीबुटीको आकार ठूलो हुने र बिक्रीका लागि पनि सहज हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । 

प्रमुख भुजेलले भन्नुभयो, “हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढी परेको प्रस्ट देखिएको छ । अहिले सामाजिक तथा प्राकृतिक रूपले असर गरिरहेको छ । यसले पनि जडीबुटी निकासीमा कमी आएको हो ।” सोही कारणले आम्दानी पनि घटेको उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय प्रमुख, पालिकाका अध्यक्ष, सुरक्षा निकायका प्रमुख र संरक्षण समितिका पदाधिकारीको सहभागितामा जडीबुटीको मूल्य निर्धारण गरी जडीबुटी सङ्कलनका लागि खुला गर्ने गरिन्छ । “संयुक्त बैठकले निर्णय गरेबमोजिम पुर्जी काटेर सङ्कलन अनुमति दिइन्छ । पुर्जी काटिसकेपछि मात्रै स्थानीय तथा बाह्य जिल्लाबाट आउने सङ्कलकलाई सहज रूपमा खर्कतर्फ जान अनुमति दिइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।