“अनुमति बिना छायाङ्कन भएका चलचित्र निरुत्साहित गर्न सांसदको सुझाव”

काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले कानुनी मापदण्ड विपरीत अनुमति बिना छायाङ्कन गरिएका चलचित्रहरू निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

संघीय संसद् सचिवालयमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले कानुनी मापदण्ड र प्रक्रिया पालना नगरी चलचित्र निर्माण तथा प्रदर्शन गरिएको अवस्थामा कसुरको प्रकृति अनुसार सजायको व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । 

चलचित्र विधेयक २०८१ माथिको छलफलमा सांसदहरुले छोटो चलचित्र तथा विभिन्न समुदायका मातृभाषामा निर्माण गरिएका राष्ट्रिय चलचित्रहरूमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था वैकल्पिक हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सांसदहरूले मातृभाषाका चलचित्र प्रवद्र्धनका साथै दलित, आदिवासी जनजाति तथा पिछडिएका समुदायबाट आएका चलचित्र निर्मातालाई चलचित्र सम्बन्धि तालिम चलचित्र विकास बोर्डले दिनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले अनुमति बिना छायाङ्कन गरिएका चलचित्रमा जरिवानाको व्यवस्था र छायाङ्कन सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कडाइका साथ कानुनी प्रावधान अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सचिव अर्यालले चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि सञ्चालनमा ल्याइने कोषका लागि सरकारको आर्थिक ऐनमा प्रावधान नभएकाले कोषको आर्थिक उत्तरदायित्व चलचित्र विकास बोर्डले नै लिनुपर्ने बताउनुभयो ।