‘चालु आर्थिक वर्षमा १ सय २१ वटा कानून बनाउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ’ 

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा सरकार सक्रिय रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा कानुनमन्त्री सिन्हाले विधायन ऐन जारी भएपश्चात् जारी भएका ऐन र अध्यादेशको अभिलेख मन्त्रालयमा राखी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पत्र पठाउने लगायतका काम प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री सिन्हाले कानुन निर्माणको ढाँचा, भाषा र शब्दमा एकरुपता कायम गर्न अध्ययन सुरु गरिसकेको बताउनुभयो । 

उहाँले कानुन कार्यान्वयनलाई सहज तुल्याउन सकिएको खण्डमा सुशासन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन सकिने भन्दै मसिनोसँग शब्द र भाषा केलाएर हेर्नुपर्ने भएकाले कानुन तर्जुमामा समय लाग्ने गरेको बताउनुभयो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुङ्गानाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्व समेतका आधारमा एक सय २१ वटा नयाँ कानून बनाउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो ।

विधायन ऐन जारी हुनु पूर्व ऐनको अधिकार प्रयोग गरी जारी भएका प्रत्यायोजित विधायनको हकमा ऐन जारी भएको एक वर्षभित्र दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुसार दर्ताका लागि कागजात पूरा गरी प्राप्त हुन आएका प्रत्यायोजित विधायनहरू मन्त्रालयमा दर्ता गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको, हालसम्म नियमावली ८ वटा, निर्देशिका ६ बटा, कार्यविधि ३४ वटा र विनियमावली ५ वटा दर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकमा सांसदहरुले प्रत्यायोजित विधायन ऐन कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको, आवश्यक कानुनका मस्यौदाहरू समयमा आउन नसकेको, सरकारको सय दिन हेर्दा प्रभावकारी काम हुन नसकेको, सांसदका स्वकीय सचिव हटाउँदा काममा समस्या उत्पन्न भएको लगायतका विषयमा प्रश्न उठाउँदै ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।