कर प्रणालीको सरलीकरण र नीतिगत समन्वय अपरिहार्य : मन्त्री खनाल

भैरहवा (रुपन्देही)  । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले देशको आर्थिक विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन पुँजीगत खर्चको क्षमता अभिवृद्धि, कर प्रणालीको संरचनागत सुधार र आर्थिक नीतिहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

अर्थमन्त्री खनालले अहिले अर्थतन्त्रले नीतिगत स्थिरताभन्दा बढी कार्यान्वयनको समस्या भोगिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ भैरहवामा आज भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले पुँजीगत खर्च र कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । नेपालको प्रमुख आर्थिक चुनौती बजेटको आकार नभई खर्च गर्ने क्षमता रहेको अर्थमन्त्री खनालले औँल्याउनुभयो । कमजोर पुँजीगत खर्चले विकास निर्माणमा गतिरोध आएको उहाँको भनाइ थियो ।

“हाम्रो समस्या बजेटको आकारमा छैन, समस्या त खर्च गर्ने क्षमतामा छ । पुँजीगत खर्च गर्ने प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यान्वयन पक्षलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्छ”, अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो । उहाँले नीति र योजनालाई प्रभावकारी बनाउन हरेक तहमा प्रक्रियाको सरलीकरण अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । साथै, सार्वजनिक खर्च र परियोजनाको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता कायम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

लगानी आकर्षित गर्न वर्तमान कर प्रणाली जटिल र झन्झटिलो रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री खनालले कर प्रणालीमा ठूला सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । करदाता र कर प्रशासनबीच विश्वासको वातावरण स्थापित गर्नुपर्ने तथा कर तिर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड गर्ने र अनावश्यक कागजी प्रक्रिया हटाउने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य नबनाएसम्म ठुलो लगानी आउन नसक्ने बताउनुभयो । 

अर्थमन्त्री खनालले आर्थिक विकासको इन्जिनको रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर उनीहरूलाई काम गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकार नियन्त्रणकारी नभई सहजीकरणको भूमिकामा रहनुपर्ने र लगानीकर्तालाई फाइल बोकेर भौंतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न ‘एकल बिन्दु सेवा’लाई प्रभावकारी बनाइने उहाँको भनाइ थियो । यसका साथै, उहाँले आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबीच पूर्ण समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यी दुई नीतिलाई एकै लयमा हिँडाएर बजारमा अस्थिरता आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

औपचारिक व्यापारलाई संस्थागत गर्न भैरहवा भन्सारले जाँचपास परीक्षण कार्यालयको स्थापना गरी आर्थिक पारदर्शिताको सुरुवात गरेको अर्थमन्त्री खनालले बताउनुभयो । सबै व्यवसायी खराब नहुने भन्दै उहाँले केही व्यवसायीका कारण समस्या आउने र व्यवसायी तथा सरकारको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । 

भूमि व्यवस्थापन नियमावली कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले कृषि क्षेत्र तथा भूमि र जग्गा प्लटिङको नियमलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पर्यावरणीय सन्तुलनलाई क्षति नपुग्ने तरिकाले ढुङ्गा गिट्टी निकासीको ठुलो सम्भावना रहेको बताउनुभयो । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण स्थल निर्माणपछि व्यवसायीले यस क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी विभिन्न क्षेत्रमा गरेको भन्दै अर्थमन्त्री खनालले यो विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा आफूले सहजीकरण गरिरहेको बताउनुभयो । 

उद्योगी तथा व्यवसायीले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको ध्यानाकर्षण गराउँदै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । 

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा निजी क्षेत्रले गरेको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी धरापमा परेको भन्दै देशको आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्न अर्थमन्त्रीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो । 

उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले प्राकृतिक स्रोत ९गिट्टी–बालुवा, खनिज० निकासीमा व्यवसायीमैत्री नियम नहुँदा निर्यात गर्न नसकिएको बताउनुभयो । 

उहाँले नेपालमा रहेको प्राकृतिक स्रोत त्यत्तिकै नासिएर जानुभन्दा उनीहरूको सदुपयोग गरी राज्यलाई ठुलो रकम प्राप्त गर्न सकिने भएकोले यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

कार्यक्रममा सङ्घका पूर्वअध्यक्षहरु ठाकुरकुमार श्रेष्ठ, कुलप्रसाद न्यौपाने, विष्णु शर्मालगायतले निजी क्षेत्रले सरकारसँग स्थिर, विश्वसनीय र दीर्घकालीन नीतिगत वातावरणको अपेक्षा गर्दै कर तथा प्रशासनिक सुधारका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

निकासी उद्योगलाई दिइँदै आएको अनुदान कटौती भएकाले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि तत्काल नीति निर्माण गर्न र सिमेन्ट, जडीबुटीलगायत वस्तु निकासीका लागि नगद अनुदानको माग उद्योगीहरूले राख्नुभयो । देशका विभिन्न भन्सार नाकामा फरक–फरक नियम हुँदा भैरहवा भन्सारमा मात्र ओभरलोडको नाममा ढुवानीमा रोक लगाइएकाले नीतिगत असमानता हटाउन र सीमा क्षेत्रमा अवैध चोरी तस्करी बढेको र यसले वैध व्यापारमा गम्भीर असर पुर्‍याएको भन्दै सीमा सुरक्षा र अनुगमनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा उहाँहरूको जोड  थियो । 

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्याय, सहसचिव उत्तम कुमार खत्री, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।