प्रसूतिसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौँ।सम्मानजनक प्रसूति, प्रसूति हिंसा र मानवअधिकार संरक्षणका विषय अध्ययनमा मात्र सीमित रहेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । ‘सम्मानजनक प्रसूति, प्रसूति हिंसा र मानवअधिकार’ विषयक सञ्चारकर्मीसँग छलफलमा यी मुद्दा संरक्षणका लागि कानुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।

बिहीबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गर्भावस्था, सुत्केरी हुने प्रकृया तथा सुत्केरीपछिको अवधिमा महिलाको गरिमा, आत्मनिर्णयको अधिकार तथा मानवअधिकारको संरक्षण गर्न कानुन आवश्यक भएको सरोकारवालाले बताएका हुन् ।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले यो विषय सुन्दा सामान्य लाग्ने भए पनि समाजका लागि गम्भीर विषय भएको तर यी विषय अध्ययनमा मात्र सीमित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै प्रकारका महिला हिंसाविरुद्धको महासन्धी (सिड)को सातौँ आवधिक प्रतिवेदनसमेतले दुई वर्षभित्र प्रसूति हिंसाविरुद्ध कानुन निर्माण गर्न सिफारिस गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले सम्मानजनक प्रसूति, प्रसूति हिंसा र मानवअधिकारलाई समेट्न सकेको छैन ।”

उहाँले छलफलको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै गर्भावस्थाबाट सुरु हुने यो प्रकृयालाई सम्मानजनक, हिंसारहित र मानवअधिकारसहित बनाउन कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।

यस विषयमा हालसम्म नेपालमा भएका अध्ययनको तथ्याङ्कबारे एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपालमा सम्मानजनक प्रसूति सेवामा शारीरिक यातना वा हिंसा १ प्रतिशतले पाएको, विभेदपूर्ण व्यवहार ६ प्रतिशतमा भएको र २३ प्रतिशत गाली र अपमानजक व्यवहार गरिएको तथ्याङ्कमा देखिएको बताउनुभयो ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई मानवअधिकारमा आधारित दृष्टिकोण तथा सम्मानजक प्रसूति सेवासम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नुपर्ने, गोपनीयता र समानता सुनिश्चित गर्न सक्ने भौतिक संरचना तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सेवासम्बन्धी गुनासो पारदर्शी रूपमा अनुगमन सेवा प्रदायक संस्थाले गर्नुपर्ने सरोकारवालाको धारणा छ ।