हलिया मुक्तिका १७ वर्ष, पुनर्स्थापना अझै अधुरो

बाजुरा। नेपालमा हलिया प्रथा अन्त्य भएको १७ वर्ष पूरा भइसकेको छ।

सत्र वर्ष अगाडि अर्थात् २०६५ भदौ २१ गते सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। सरकारले सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला गरी १२ जिल्लामा रहेको हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको थियो। हलिया मुक्तिको घोषणा भएको लामो समय भइसक्दा पनि बाजुराका मुक्त हलियाको पुनः स्थापना भने हुन सकेको छैन।

रोजगारीको अवसर नहुँदा पुनः स्थापना भएका मुक्त हलियालाई पनि गुजारा चलाउन मुस्किल भएको बाजुराको बुढिनन्दा नगरपालिका-१का मुक्त हलिया मनबिर विकले बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारी लगायत आधारभूत आवश्यकतामा समेत समस्या हुँदा पुनः साहुकै हलो जोत्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ। मनबिर जस्तै बुढिनन्दा नगरपालिकाका भित्रका प्राय मुक्त हलिया पुनः साहुकै हलो जोत्न बाध्य छन् भने कतिपय मुक्त हलिया भारतमा रोजगारी गर्न निस्किएका छन्।

बुढीनन्दा नगरपालिका–१, पिपलडाँलीका अर्का स्थानीय ८० वर्षीय सगुन सार्कीको १५ जना (तीन पुस्ता)को परिवार अहिले पनि साहुको खेत जोतेर जीविकोपार्जन गर्छन् । आफूहरूको पुनर्स्थापना नहुँदा साहुको खेत जोतेर खानुपर्ने पीडा कायमै रहेको उहाँको गुनासो छ । ‘बाजेको पालादेखि साहुको खेतबारीमा हलिया लाग्दै आएका छौँ । साहुले काम गरे वाफत् घर बनाउन एक कट्ठा जग्गा दिनुभएको छ । तर, त्यो पनि हाम्रो नाममा छैन,’ सार्कीले भन्नुभयो । 

मुक्त हलियाको पुनः स्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके मात्र हलिया मुक्तिको औचित्य पुष्टि हुने मुक्त हलिया महासंघ बाजुराका अध्यक्ष लालविर सार्कीले बताउनुभयो ।

मुक्त हलिया महासंघ बाजुराका अनुसार बुढीनन्दा नगरपालिका तथा स्वामिकार्तिक, हिमाली र जगन्नाथ गाउँपालिमा १६ सय ३४ हलिया परिवार रहेको छ । तीमध्ये १४ सय ९३ परिवार प्रमाणीकरण गरी १३ सय ६३ परिवारलाई पुनर्स्थापना प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन भएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारले जिल्ला मालपोत कार्यालय मार्फत एक हलिया परिवार बराबर (क)वर्गलाई जग्गा खरिदसँगै घर निर्माणका लागि  पाँच लाख तथा ख र ग वर्गलाई तीन लाख २५ हजार दिने गरेको छ । भने(घ) वर्गलाई घर मर्मतका लागि एक लाख ५० हजार दिने गरिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय प्रमुख जंगवीर सुनारले बताउनुभयो ।