सरकारले नौ प्रकारका स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेको छ: मन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आम नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूत गराउनका लागि सरकारले विभिन्न नौ प्रकारका स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले आम नागरिकका लागि खोप, परिवार स्वास्थ्य, सर्ने रोग, नसर्ने रोग मानसिक रोग लगायतका नौ किसिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाह भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले जतिपनि स्वास्थ्य सुविधाका कार्यक्रमहरू छन् ती सबैलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा आबद्ध गर्नुपर्ने, सबै सङ्गठित क्षेत्र र योगदान गर्न सक्ने नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्न सकियो भने सस्तो, सर्वसुलभ र उपचार गराउन नसक्नेहरूलाई पनि स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी हुने जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सरकारको डिजिटल नेपाल को अवधारणाअन्तर्गत यातायात क्षेत्रलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने एक महत्त्वपूर्ण कदम  भएको बताउनुभयो । 

मन्त्री दाहालले तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्ने सवारी धनीलाई जरिवाना नगरिने बताउँदै यसलाई अनिवार्य गर्दा सरकारलाई अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक भार पर्ने जोखिम रहेको  औँल्याउनुभयो ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री दाहालले हालसम्म ६ लाख ३५ हजार पाँच सय ४५ एम्बुस्ड नम्बर प्लेटहरू छपाइ भइसकेको र ८७ हजार ९ सय ७९ एम्बुस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेको जानकारी गराउनुभयो ।

यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्काले राप्तिसोनारी वडा नम्बर १ कुसुमदेखि नरैनापुर ६ गंगापुरसम्मको राप्ति नदी तटबन्धनका लागि पछिल्ला तीन वर्षमा भारत सरकार, एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) र नेपाल सरकारबाट गरी २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो ।

सांसदहरूले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफमा  मन्त्री खड्काले भारतले तीन वर्ष अघि ३५ करोड ३ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम विनियोजन गरेको भएपनि नेपाल र भारत बिचको बाढी तथा डुबान सम्बन्धी दुई पक्षीय बैठक बसेपछि मात्रै खर्च गर्ने सहमति प्राप्त भएकोमा हालसम्म पनि बैठक बस्न नसकेकाले ढिला भएको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चालु आर्थिक वर्षमा भारतका तर्फबाट २० करोड ५० लाख अनुदान रकम विनियोजन भएको एसियाली विकास बैकबाट ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र नेपाल सरकारका तर्फबाट १२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्री खड्काले दाङ जिल्लामा पर्ने बबई नदी, त्यसका सहायक नदीहरू, पश्चिम राप्ति नदी दाङ खण्ड तथा बाँके खण्डमा रहेका नदीहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । यस योजनाले नदीजन्य प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा टेवा पुर्‍याउने पनि मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।