विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ । 

बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विधेयकका १ सय ४७ दफा मध्ये समितिको प्रतिवेदनमा ९८ दफामा संशोधन गरिएको र १ दफा र १ अनुसूची थप गरिएको जानकारी सभालाई जानकारी गराउनुभयो । 

यस्तै बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । 

भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले भूमिहीन सुकुम्वासीका समस्या समाधानका लागि विधेयक आएको भए पनि हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न सकिने, बन क्षेत्रको जग्गा पुनः नक्साङ्कन गर्न सकिने जस्ता केही प्रावधानहरूले अनियमितता र स्वार्थ समूह हाबी हुन सक्ने आशङ्का बढाएकोले गम्भीरतापूर्वक बहस र छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

यस अघि राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले जाजरकोट लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी पहिरो प्रभावितको राहत, उद्धार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

बैठकमा सांसदहरूले सडक एवं अन्य पूर्वाधारमा बाढी पहिरोको क्षति कम गर्ने उपाय अपनाउन, निर्माणाधीन तथा स्तरोन्नतिको क्रममा रहेका सडक खण्डहरूमा सवारी दुर्घटना घटना बढ्दै गएको तर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  

यस्तै सांसदहरूले दूध किसान र उखु किसानको बक्यौता रकम दसैँ लगायतका चाडपर्व अगाडि नै भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन, सबै सवारी साधनमा ईम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न, मधेश प्रदेशमा खानेपानीको आपूर्ति सहज बनाउन लगायतका विभिन्न समसामयिक विषयमा धारणा राख्नुभयो ।