सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारले आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभएको छ ।

सिंहदरबारस्थित सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूका जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुँदै सञ्चार मन्त्री गुरुङले चीन र भारतबीचको व्यापारिक सम्झौतामा नेपालको क्षेत्र समेत पर्ने लिपुलेक लिम्पियाधुराको प्रयोग हुनेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाइसक्नुभएको र आगामी दिनमा पनि नेपालले आफ्नो अडान र दाबी कायमै राख्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले नेपाल र भारतबीच देखिएको सीमा विवादमा चीन सरकार संलग्न नहुने भन्ने प्रतिक्रिया आएकोले आगामी दिनमा हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण उच्चस्तरीय संवाद र विवाद समाधानको लागि महत्पूर्ण अवसर हुने बताउनुभयो ।

सरकारले विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री  गुरुङले विशेष अदालतको सदस्यहरूमा हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, जुम्ला इजलासका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश उमेश कोइरालालाई तोकिएको बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लागि अधिकृत स्तरका ५८ र भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रमको लागि १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री गुरुङले जानकारी गराउनुभयो ।

यस्तै, सञ्चार मन्त्री गुरुङले बिर्ता उन्मूलन नवौँ संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय समाचार समिति नेपाल र सिन्हा न्युज एजेन्सी चीनबीच हुने अग्रीमेन्ट अन न्युज एक्सचेन्ज समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णयहरू भएको बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय :