उच्च अदालत नेपालगंज इजलासमा न्यायाधीश अभाव, अदालती काम प्रभावित

बाँके। गत साउन ३० गते बसेको न्याय परिषद्को बैठकले देशभरका दुई सय १० जना न्यायाधीशको सरुवा गर्दा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगंज इजलासका पाँच जना न्यायाधीशको एकैसाथ सरुवा भए पनि साढे एक महिना बिती सक्दा पनि न्यायाधीशहरू हाजिर नभएकाले अदालती काम प्रभावित बनेको छ । 

उच्च अदालत नेपालगन्जमा ६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि हल सम्म ५ जनाले काम गर्दै आएका थिए । यता अदालत स्रोतका अनुसार दरबन्दीअनुसार ६ जना न्यायाधीशहरू उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा आउने निर्णय भएको महिनौँ भएको छ तर हल सम्म एक जना न्यायाधीश बाहेक पाँच जना हाजिर हुनुभएका छैनन् ।

अदालतका रजिस्ट्रार सपना अधिकारीले भन्नुभयो, न्यायाधीश मदन पोखरेल आइपुग्नु भएको छ भने न्यायाधीश शकुन्तला घिमिरे आज आउने जानकारी प्राप्त भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, बाँकी न्यायाधीशहरू कहिले सम्म आउँछन् कुनै जानकारी छैन । नेपालगन्ज इजलासको वरिष्ठतम न्यायाधीशको रूपमा रहने न्यायाधीश बामदेव ज्ञवाली समेत नआइदिँदा काम प्रभावित हुँदै गएको अदालतले जनाएको छ ।

न्यायाधीश ज्ञवालीले उच्च अदालत जनकपुर राजविराज  अदालतमा रहँदा गरेका फैसला र आदेशहरू लेख्ने काम अझै नसकिएकोले आउन समय लाग्ने बताइएको छ । दसैँभन्दा अघि सबै न्यायाधीशहरू आइपुग्ने सम्भावना कम रहेको र कर्णाली विकास बैङ्क सम्बन्धी मुद्दाको काम कहिलेदेखि अघि बढ्ने भन्ने कुरा वरिष्ठतम न्यायाधीश आइसकेपछि नै टुङ्गो लाग्ने रजिस्ट्रार अधिकारीले बताउनुभयो । 

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा सरुवा भएका न्यायाधीशहरूमा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट बामदेव ज्ञवाली, उच्च अदालत पाटनबाट मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी, उच्च अदालत सुर्खेतबाट मदन पोखरेल रहेका छन् । यसै गरी उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासबाट शकुन्तला घिमिरे र उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट कोशलचन्द्र सुवेदी पनि नेपालगन्ज सरुवा हुनुभएको थियो ।

यसै गरी नेपालगन्जबाट सरुवा भई न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु उच्च अदालत पाटन जानु भएको छ भने सुभाष पौडेल उच्च अदालत जनकपुर राजविराज, पुनमसिंह चन्द उच्च अदालत दिपायल, गोविन्द जोशी उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर र वसन्तराज पौडेल उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला सरुवा भएर गए पछि उच्च अदालत नेपालगन्जको काम प्रभावित बनेको हो । नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैङ्कमा भएको ठूलोे आर्थिक घोटालामा एक सय नौ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०८२ साउन १४ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये चार जनालाई मुद्दा दायर हुनुअघि नै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको थियो । उनीहरूमाथि मुद्दा दायर भएको एक हप्तामै २०८२ साउन २१ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश आइसकेको छ । उक्त आदेशबाट बैङ्कका संस्थापक अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रवीर राय, तत्कालीन अध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्र र बैङ्कका तत्कालीन वित्त प्रमुख वेदप्रकाशसिंह ठकुरी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् भने राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारी भुवन बस्नेत धरौटीमा छुटेका छन् ।

एक सय नौ जना प्रतिवादीमध्ये दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । बाँकी एक सय तीन जना अझै फरार रहेका छन् । न्यायाधीश नहुँदा अहिले उक्त मुद्दाको थप कारबाही र ती फरार प्रतिवादीसम्बन्धीको कारबाही रोकिएको छ । कर्णाली विकास बैङ्कमा बचत हिनामिना भई बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०८१ साल पुस १० गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैङ्कलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले समेत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेमा बुझाएको थियो ।