अवैध उत्खननमा १७ टिपर नियन्त्रणमा, कानुनी कारबाहीमा जुट्यो चौदण्डीगढी नगरपालिका

उदयपुर। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणको नाममा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको सूचनाका आधारमा उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले नेपाल प्रहरीको सहयोगमा १७ वटा टिपर नियन्त्रणमा लिएको छ।

चौदण्डीगढी नगरपालिका–४ स्थित केशव बहादुर भुजेलको निजी जग्गाबाट माटो उत्खनन भइरहेको जानकारी पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बेल्टारको टोलीले मङ्गलवार ती टिपरहरू नियन्त्रणमा लिएको हो। पछि ती सबै सवारी साधनहरू नगरपालिकाको जिम्मामा बुझाइएको छ।

कानुनको खुला उल्लङ्घन
‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि’ अनुसार जेठ ३१ देखि असोज १ सम्म कुनै पनि व्यक्तिको जग्गाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइँदैन। तर, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर साउन महिनामै माटो उत्खनन गरिएको भेटिएको हो।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राईले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नाममा पनि अवैध उत्खननलाई कुनै अनुमति नदिइएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार, नियन्त्रणमा लिइएका टिपरहरूलाई कोसी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को अनुसूची ११ अनुसार कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

माटो कुन परियोजनामा गयो?
उत्खनन गरिएको माटो सिताराम कन्स्ट्रक्सन, बेल्टारमार्फत  कञ्चनपुर–कमला पूर्वी खण्डमा कार्यरत चाइना रेलवे न-२ इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई बिक्री गरिएको बताइएको छ।

तर नगरपालिकाले यसबारे कुनै पूर्व जानकारी नभएको जनाउँदै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

सञ्चालकको स्पष्टीकरण
सिताराम कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक तेज नारायण शाहले आफूले सडक विभागअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय (ADB) बाट असार ८ गते प्राप्त पत्रको आधारमा माटो उत्खनन गरेको दाबी गर्नुभएको छ।

शाहका अनुसार, चौदण्डीगढी–४ स्थित ३८ कट्ठा जग्गामध्ये हाल १५ कट्ठा क्षेत्रबाट प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (IEE) पछि करिब ६ हजार घनमिटर माटो उत्खनन सुरु गरिएको हो।

नगर प्रमुखको प्रतिक्रिया
नगर प्रमुख कालुमान लामाले आफू पारिवारिक भ्रमणका क्रममा नगरबाहिर रहेकाले उत्खनन कसले, कुन आधारमा, कसको अनुमतिमा भयो भन्नेबारे जानकारी नभएको बताए। तर, उहाँले अवैध उत्खननमा संलग्न कम्पनीहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

स्थानीयको आक्रोश
स्थानीय बासीहरू भने नगर क्षेत्रमा बारम्बार यस्ता अवैध उत्खननका घटना दोहोरिएको भन्दै, संलग्न कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेर भविष्यमा यस्ता काम गर्न नदिने माग गरिरहेका छन्।