संशोधन विधेयकमा स्पष्ट भाषा प्रयोग गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भूमि मन्त्रालयले तयार परेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट भाषा प्रयोग नभएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।  

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा आएका भाषा स्पष्ट गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिनुभयो 

विधेयकमा घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा दुबिधायुक्त र घुमाउरो भाषा प्रयोग गरिएको भन्दै सांसदहरूले अध्ययनका लागि थप समय माग गर्नुभयो ।

छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयकमाथि परेका संशोधन, समितिमा भएको छलफल र विज्ञहरूबाट आएका सुझावका आधारमा मन्त्रालयले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गासम्बन्धी विषयमा प्रस्ताव तयार पारेको बताउनुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले शुक्लाफाँटा र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका पीडितहरूलाई जग्गा दिने विषयलाई विधेयकले समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।

समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले भूमि विधेयकका सम्बन्धमा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन र बन मन्त्रालयबाट आएको विषय समेत समेट्ने गरी अध्ययन गर्न समिति सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दै अर्को बैठकमा छलफल अगाडी बढ्ने बताउनुभयो ।