आमा सुरक्षा कार्यक्रम बन्द भएपछि भेरी अस्पतालमा सुत्केरीको चाप दोब्बर, भुईँमै सुत्न बाध्य

बाँके । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा सुत्केरी हुन आउने महिलाको चाप करिब दोब्बरले बढेको छ।

कोहलपुरस्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ बन्द भएपछि भेरी अस्पतालमा सेवाग्राहीको चाप अत्यधिक रूपमा बढेको हो। चापको कारणले गर्दा अस्पतालमा बेड अभाव सिर्जना भएको छ, जसका कारण नवजात शिशु र सुत्केरी महिलालाई भुईँमै राख्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ।

भेरी अस्पतालको पिएनसी कक्ष (प्रसूति पश्चात्को हेरचाह कक्ष) अहिले पूर्ण भरिएको छ। पहिले दैनिक सरदर ६ जनाको शल्यक्रिया हुने गरेकामा अहिले त्यो सङ्ख्या १२ जना पुगेको छ। “पोष्ट अपरेटिभ वार्डमा हामीले बेड दोब्बर बनाएका छौँ, तर त्यो पनि नपुग्ने अवस्था आयो,” बताउनुहुन्छ वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा.कीर्तिपाल सुवेदी।

नेपालगन्ज मेडिकल कलेज र सञ्जीवनी मेडिकल कलेजजस्ता ठुला अस्पतालहरूमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू नभएपछि भेरी अस्पताल सबैको एक मात्र विकल्पजस्तो बनेको छ। अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. निराजन सुवेदी भन्नुहुन्छ, “हामीले जुनसुकै अवस्थामा पनि सेवाग्राहीलाई बेवास्ता गरेका छैनौँ, तर चाप अत्यधिक छ। यो समस्या दीर्घकालीन बन्न नदिन सबै सरोकारवाला जुट्न जरुरी छ।”

अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर शाहका अनुसार साउनदेखि सुत्केरी हुन आउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेको छ। “हामीसँग स्रोत सीमित छ। समस्या समाधान गर्न केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्न लागिरहेका छौँ,” उहाँले बताउनुभयो।

दाङकी २६ बर्सिया गर्भवती सिता वली भेरी अस्पतालमा भुईँमै सुतिरहनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, “कोहलपुर मेडिकलमा नि:सुल्क सेवा बन्द भएपछि यहाँ आएको हुँ, तर यहाँ पनि बेड छैन। भुईँमै बच्चा र म सुत्न बाध्य छौँ।”

यस्तै, बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकी २४ बर्सिया गर्भवती शान्ति चौधरीको पनि गुनासो उस्तै छ। “गरीबको लागि नि:सुल्क सुत्केरी सेवा भनेको भेरी अस्पताल मात्रै भयो,” उहाँले भन्नुभयो“तर यहाँ सुविधाभन्दा धेरै भीड छ, डर लाग्छ कतै लापरबाहीले अनिष्ट नहोस्।”

दुई साताको तथ्याङ्कले भन्छ, सुत्केरी सेवाका लागि आउने महिलाको सङ्ख्या भेरी अस्पतालमा झन्डै ७० प्रतिशतले बढेको छ। यो अवस्था दीर्घकालीन बन्न नदिनका लागि सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नु पर्ने अवस्था आएको छ। आमा र नवजात शिशुको जीवन सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै तत्काल स्रोत अभिवृद्धि र सेवा विस्तारको पहल नहुन्जेल सम्म समस्या गहिरिँदै जाने सङ्केत देखिन्छ।