सुख्खा सङ्कटग्रस्त मधेशका लागि तत्काल राहत दिने गरी काम गर्न ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा परेको खडेरीका कारण सिँचाइ एवं खानेपानी समेतको समस्या भएपछि सरकारले ‘विपद्’ को रूपमा लिएसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन ऊर्जामन्त्री खड्कालाई बुधवार बुझाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले प्रतिवेदन बुझ्दै कार्यदलले दिएको सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र राहतदेखि सिँचाइका कामहरू सुरु गर्न निर्देशन दिनुभयो । “अब ढिलो गर्नु भनेको जनताको भरोसा गुमाउनु हो। यो विषय सरकारको कार्यसूचीको पहिलो प्राथमिकतामा हुनेछ।”

तराई मधेश देशको अन्नको भण्डार रहेको भए पनि समयमै पानी नपर्दा सिँचाइ देखि खानेपानीको अभाव हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय रहेको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले विपद्‌लाई योजनामा नभई किसानको खेतमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह सचिव सुशील चन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिव, कृषि विभागका महानिर्देशक, खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सहितको ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशमा भू-जलको गिरावट, साना तथा मझौला सिँचाइ संरचनाको जीर्ण अवस्था, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, र सिँचाइको असमान पहुँच लगायतका विषयहरूलाई गम्भीर सङ्कटका रूपमा उजागर गरेको छ। यससँगै स्थानीय तहसँगको समन्वय, कृषि मन्त्रालयसँगको सहकार्य र नीति कार्यान्वयनमा लचकता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयले तत्काल लागू गरिने केही प्राथमिक कार्यक्रमहरूको खाका पनि सार्वजनिक गरेको छ। जसमा खानेपानी आपूर्तिका लागि पानी ट्याङ्कर परिचालन, साना तथा मझौला ट्युबवेलहरूको मर्मत र पुनः सञ्चालन, सिँचाइ सामग्रीको सरल आपूर्ति प्रक्रिया निर्माण, भू-जल रिचार्ज प्रविधिमा जोड र आधुनिक सिँचाइ विधिहरू जस्तै ड्रिप तथा माइक्रो इरिगेसन प्रणालीको विस्तार जस्ता विषय समावेश छन्।