खडेरी प्रभावित क्षेत्रमा मधेस सरकारको ८ बुँदे राहत योजना 

वीरगन्ज । वीरगन्ज सहित मधेसका सुक्खाग्रस्त तथा खडेरी प्रभावित क्षेत्रका अति जोखिमयुक्त समुदायलाई राहत पुर्‍याउने उद्देश्य सहित मधेस सरकारले आठबुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

मधेस प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खंगको अध्यक्षतामा मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास साझेदारहरू र विषयगत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सम्पन्न बैठकले दुई दिनभित्र विकास साझेदारहरूको क्षमता र कार्यक्षेत्रको नक्शांकन गरेर समन्वय समिति समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यसैगरी बैठकले अति जोखिममा परेका समुदाय र परिवारको पहिचान गरी तिनीहरूलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था गर्ने, पालिका तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग सहकार्य र समन्वयमा राहत तथा अन्य आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ,डिप बोरिङ र स्यालो ट्युबवेल जडानका लागि देखिएको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै प्राथमिकता दिने तथा कार्य दोहोरिने अवस्था नआउने गरी योजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले वैकल्पिक कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा प्रदेश सरकारबिच सहकार्य गर्दै दीर्घकालीन योजना सञ्चालनमा विशेष जोड दिने निर्णय गरेको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ । बैठकले चुरे संरक्षण तथा यसको समुचित व्यवस्थापनमा जोड दिँदै वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

सात दिनभित्र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको समग्र विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरी समितिमा पेस गर्नुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका निमित्त सचिव खंगले बताउनुभयो । 

उहाँले बैठकले गरेको निर्णय सुख्खा तथा खडेरी प्रभावित क्षेत्रका लागी तत्कालीन राहत मात्र नभई दीर्घकालीन समाधान समेत भएको बताउनुभयो ।