भू-उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट प्रक्रिया प्रभावित

डडेल्धुरा । भू-उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण नहुँदा डडेल्धुराका अधिकांश स्थानीय तहमा कित्ताकाट प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।

भू -उपयोग ऐन २०७६ र भू उपयोग नियमावली २०७९ का अनुसार सबै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको भू -उपयोग वर्गीकरण गरी प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि डडेल्धुराका अधिकांश पालिकाले सो प्रक्रिया पूरा नगर्दा जमिनको कारोबारमा समस्या आएको हो । 

 नियमावली अनुसार स्थानीय तहले बनाएको योजना स्थानीय भू उपयोग परिषद्बाट स्वीकृत गरी प्रदेश भू उपयोग परिषद् मार्फत केन्द्रको भू उपयोग परिषद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रले पास गरेपछि मात्रै मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सो वर्गीकरण मान्य हुने प्रावधान छ ।

नापी कार्यालय डडेल्धुराका नापी अधिकृत देवदत्त पाण्डेयका अनुसार जिल्लाका सातै पालिकाले भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको काम प्रारम्भ गरे पनि तीमध्ये परशुराम नगरपालिका बाहेक अन्य पालिकाले कित्ता अनुसारको वर्गीकरण नगरेकाले प्रक्रिया अधुरो रहँदा कित्ताकाटमा समस्या भएको हो । परशुराम नगरपालिकाको भू उपयोग योजना प्रदेश र केन्द्र दुवैबाट स्वीकृत भइसकेर लागू भइसकेको छ । तर अन्य छ पालिकाले बनाएको वर्गीकरण अझै कित्ता अनुसारको नबनेकाले त्यसले कानुनी हैसियत पाउन सकेको छैन । 

 सरकारले २०७९ जेठमा भू उपयोग नियमावली लागु गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो । उक्त नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कित्ताकाट बन्द हुँदा सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको छ । स्थानीय तहले २०८२ असार मसान्तभित्र भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसकेर मालपोत र नापी कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने भए पनि परशुराम नगरपालिकाबाहेक अन्य छ वटा स्थानीय तहले भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

 डडेल्धुरामा दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका छन् । तीमध्ये परशुरामबाहेकका अन्य ६ पालिकाले भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगरेको वा पूर्ण रूपमा प्रदेश र केन्द्रमा पठाउन नसकेको कारण कित्ताकाट बन्द भएको हो । भू उपयोग ऐन अनुसार कुनै पनि जग्गाको कित्ताकाट गर्नु पूर्व सो क्षेत्र कुन प्रयोजनका लागि हो भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यही वर्गीकरणका आधारमा मात्र मालपोत तथा नापी कार्यालयले कित्ताकाट स्वीकृति दिने व्यवस्था छ ।

हाल जिल्लामा अधिकांश पालिकाले वर्गीकरण गरे पनि प्रदेश र केन्द्रबाट अनुमोदन लिन नसकेको पाइएको छ । कतिपय पालिकाले योजना तयार पारी प्रदेशमा पठाए पनि केन्द्रले सुधारका लागि फिर्ता पठाएको नापी कार्यालयले जनाएको छ ।

 डडेल्धुरामा भू उपयोग वर्गीकरण नपुगेकै कारण दैनिक जसो कित्ताकाटका लागि आउने सेवाग्राहीहरू खाली हात फर्किन बाध्य छन् । नापी कार्यालयका अनुसार वर्गीकरण नपुगेका कारण बैङ्कमा धितो राख्नुपर्ने, जमिन किनबेच गर्नुपर्ने सेवाग्राहीहरू समस्यामा परेका छन् ।

भू उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाहरूलाई कृषि, आवासीय, औद्योगिक, पर्यटन, धार्मिक, वन, जलस्रोत लगायत विभिन्न ११ समूहमा वर्गीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक अवस्थाअनुसार उपयुक्त भू उपयोग मापदण्ड बनाएर त्यसलाई पालिकाबाट पास गराई प्रदेश र केन्द्रमा स्वीकृत गराउनु पर्ने हुन्छ ।