शिक्षा समिति बैठक : मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले  मिडिया काउन्सिल विधेयमा आज विभिन्न सरोकारवाला सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिसँग सुझाव लिएको छ । 

समितिको आजको बैठकमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले अब गठन हुने मिडिया काउन्सिलमा अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन जना सदस्यको भूमिका कार्यकारी रहने गरी विधेयक संशोधन गर्न सुझाव दिनुभयो । 

मिडिया काउन्सिल पत्रकारहरूको मात्रै नभई आम पब्लिकको समेत भएकाले  उजुरी लिने, सुनुवाइ गर्ने लगायतका थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुँदा अध्यक्षसहित तीन सदस्य समेत कार्यकारी रहने व्यवस्था कानुनी रूपमै गर्न समितिलाई सुझाव दिनुभयो । 

अध्यक्ष शर्माले काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गर्दा मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिसमा नभई लोक सेवा आयोगबाट चयन गर्ने वा राष्ट्रिय सूचना आयोगकै नियुक्ति प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, कम्तीमा ३० वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिलाई सिफारिस गरिनुपर्ने, काउन्सिलमा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

त्यसै गरी सामुदायिक रेडियो प्रसारकहरूको संस्था एकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले मिडिया काउन्सिलले सामुदायिक रेडियोहरूलाई समेत समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

त्यस्तै संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष मनोज सत्यालले काउन्सिलको अध्यक्षको योग्यता स्नातकोत्तर हुनुपर्ने, नियुक्तिमा सरकारभन्दा पनि संसद्को सहभागिता हुनुपर्ने र न्यायिक क्षेत्राधिकार विधेयकमै तोक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

बैठकमा वरिष्ठ पत्रकारहरू तीर्थ कोइराला, बबिता बस्नेत, बोधराज त्रिपाठी लगायतले मिडिया काउन्सिलमा एआई तथा अनलाइन पत्रकारिताका विषय पनि समावेश हुनुपर्ने, सङ्घीय सांसदहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र अध्यक्ष नियुक्ति हुने योग्यता स्नातकलाई संशोधन गरी न्याय क्षेत्रको स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

त्यसैगरी बैठकमा प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डे, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरी, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष लक्की चौधरी, मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, अनलाइन टिभी  पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष जीवन भण्डारी, दलित पत्रकार समाजका महासचिव लक्ष्मण दर्नाल लगायतले मिडिया काउन्सिलमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, स्वनियमनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने र इन्टरनेट विनाको पत्रकारितालाई समेत काउन्सिलले समेट्ने गरी विधेयक संशोधन गर्न समितिलाई सुझाव दिनुभयो ।