मधेसी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि महिला समितिमा छलफल

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आज बसेको बैठकमा मधेसी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ ।

संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा, मधेसी आयोगका सचिव नरेश राज खरेलले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुँदै मधेश क्षेत्रमा सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन, चुरे संरक्षण, तथा मधेसी लिपि, संस्कृति र इतिहासको संरक्षणका क्षेत्रमा आयोगले काम गरेको बताउनुभयो ।

सचिव खरेलले मधेश क्षेत्रमा कुप्रथा अन्त्य र सामाजिक न्याय सुदृढीकरण लागि सरकारी निकायहरू बीचको समन्वय र बजेटको अभाव मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभयो । समितिका सभापति किरणकुमार साहले प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनले मधेशमा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न र पारदर्शिता कायम गर्न योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा सांसदहरूले आयोगले बालविवाह, महिला हिंसा र हत्याका घटनामा न्यूनीकरण लगायतका कुरीति र कुसंस्कार अन्त्यका लागि नीतिगत सुधार र जनचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिन सुझाव दिनुभएको थियो ।

यस्तै सांसदहरूले आयोगको प्रतिवेदनमा मधेसको आर्थिक र सामाजिक अवस्था स्पष्ट नखुलेकोले स्पष्ट पार्न र आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिन समेत माग गर्नुभयो । 

बैठकमा मधेसी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवछ साहले आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्न विज्ञहरूको सुझाव लिएको र सबै वर्ग तथा जातिको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।