कानून समिति बैठक कानून व्यवसायी परिषद् विधेयकमा संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि संशोधन कर्ता सांसदहरुले आफ्ना संशोधन प्रस्तुत गर्नुभएको छ । 

बैठकमा सांसदहरु मनिष झा,  दुर्गा गुरुङलगायतले वरिष्ठ कानून व्यवसायी हुन २५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने,  कानून व्यवसायी परिषदमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायत समावेशी सहभागिता रहनुपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । 

उहाँहरूले सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीले कानून व्यवसायी अनुमतीपत्र लिन चाहेमा परीक्षा अगावै लिखित रुपमा परिषदमा सरकारी कर्मचारी रहेको ब्यहोरासहितको निवेदन दिने व्यवस्थालाई  विधेयकले समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

समितिले आजै उक्त विधेयकका सम्बन्धमा नेपाल कानून आयोगसँग पनि सुझाव लिएको छ ।