अन्तर्राष्ट्रिय समिति बैठक: हवाई सेवालाई यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत राख्न विज्ञहरुको सुझाव
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०८१ का सम्बन्धमा विज्ञहरुसँग सुझाव लिएको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा हवाइविज्ञ डा. दीपकप्रकाश बास्कोटाले नेपालको हवाई सेवालाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तरगर्त नभइ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत राख्न सुझाव दिनुभयो ।

पहिला पहिला हवाई मार्गबाट चिठी पत्र ओसारपसार गरिने समयमा हवाई सेवालाई सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको र नेपालमा पर्यटन आगमन हुन थालेपछि पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको भन्दै हवाई विज्ञ बास्कोटाले अब हवाई सेवाले यातायातको काम गर्ने हुँदा सोही मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी कानून बनाउन सुझाउनुभयो ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार एउटा विमानस्थल पनि नरहेको भन्दै उहाँले हवाई सेवालाई व्यवस्थित बनाउन नेपालमा एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भए पुग्ने बताउनुभयो ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलका रुपमा राख्ने र सातै प्रदेशमा एउटा एउटा विमानस्थलको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउँदा पर्याप्त हुने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
त्यसैगरी अर्का विज्ञ सञ्जीव गौतमले वायु सेवाबाट खतराजन्य सामान ओसारपसार गर्दा अनुमति लिनुपर्ने र हवाई सेवा नियमक निकायमा कर्मचारी भन्दा पनि विज्ञ व्यक्तिहरूको नेतृत्व हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशकसमेत रहनुभएका गौतमले नेपालको हावा र पहाडहरू असुरक्षित नभइ उत्पादन गरिएका सामानहरू असुरक्षित हुने गरेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै विज्ञहरुले हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्व चयनको जिम्मा लोकसेवा आयोगलाई दिनुपर्ने र प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्री अन्तर्गत रहने गरी कानून बनाउन समितिलाई सुझाव दिनुभयो ।
समितिका सभापति राजकिशोर यादवले विज्ञहरूका सुझाबकै आधारमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्रै विधेयक अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्