सन् २०२६ मा नेपाल अति कमबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार विधेयक २०८० लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।  

यस्तै राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ सभासमक्ष पेश भएको छ । 

बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुँदै नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने जानकारी गराउनुभयो ।

सभापति पन्तले विकासशील राष्ट्रको स्तरोन्नतिले देशमा नयाँ अवसर सिर्जना हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा सहज पहुँच, वैदेशिक लगानीमा वृद्धि र स्वदेशी उद्योगहरूलाई बढी प्रतिस्पर्धी बन्न प्रोत्साहन मिल्ने बताउनुभयो ।

सभापति पन्तले स्तरोन्नतिबाट पर्ने प्रभावको सहज व्यवस्थापन र अवसरको दिगो सदुपयोगको लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवर्द्धन क्षेत्रका नीतिहरूको परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सभापति पन्तले नेपालको स्तरउन्नती पश्चात् निर्यात व्यापारमा सुधार गर्न प्रतिस्पर्धाको क्षमता विकास गर्नुपर्ने र बजार पहुँच वृद्धि गर्न बहुपक्षीय सहकार्य र समन्वयमा जोड दिनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।

यसैगरी, बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सन्तुलित र कार्यान्वयनयोग्य योजनाहरूसहित यथार्थपरक बजेट प्रस्तुत गरिएको बताउनुभएको छ ।

बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत नयाँ कार्यक्रमको घोषणा नगरी पुरा हुन नसकेका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि कानुन तथा निर्देशिकालाई कार्यान्वयनका क्रममा अनुसन्धान कार्यलाई तीव्रता दिने कार्यलाई प्रस्तुत बजेटले आत्मसात गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै अर्थ मन्त्री पौडेलले युवापुस्तालाई आर्कषण गर्ने उद्देश्यले आइटी र नयाँ स्टार्टअपका विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएको पनि बताउनुभयो ।

यस्तै,बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै पूर्वाधार निर्माणका क्रममा राज्य र निर्माण कम्पनीको कमीकमजोरीहरूका समयमै निर्माणका कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

भौतिक मन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै काम पुरा गर्न नसक्दा अन्तिम समयमा सम्झौता तोड्न खोज्ने जस्ता समस्या सिर्जना हुने गरेकोले यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलाई राज्यले उत्तरदायी र कारवाहीको भागीदार बनाउने समेत बताउनुभयो ।

यसअघि राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले युवाहरूमा देखिएको निराशाको भाष्य चिर्न राजनीतिक दलहरूले एकै ध्येयका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले युवापुस्तामा देश बन्दैन भन्ने भाष्य निर्माणले विदेश पलायन अझ बढ्दै गएको भन्दै राजनीतिक दलहरू आपसी आरोप प्रत्यारोप छोडेर समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि एक हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसदहरुले जन्मकैद फैसला भइसकेको व्यक्तिलाई पुनः उन्मुक्ति दिइनुले राज्यले पीडकलाई थप पीडा दिने कार्य गरेको, मधेश प्रदेशमा समावेशी र समानुपातिक तर्फका अवसरहरू पहूचवालाले नै लिइरहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

यस्तै सांसदहरुले इजरायल इरानको युद्धमा रोजगारीका लागि त्यहाँ पुगेका नेपाली नागरिक असुरक्षित बनेको भन्दै सुरक्षित रुपमा स्वदेश फर्काउन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसदहरुले उखु, दुग्ध उत्पादक कृषकहरूलाई उचित मूल्य दिनुपर्ने, वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध हुने, खोलाको बहाव बढ्ने खतरा बढेकाले पूर्व तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने, पहाडी क्षेत्रमा बसाइसराइ रोक्न कृषि उत्पादन र यसको बजारीकरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने लगायतका विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार ९ गते सोमवार दिनको १ः१५ बजे बस्नेछ ।