वन मन्त्रालयको बजेट रु १८ अर्ब ६१ करोड

काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु १८ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिनुभयो ।

बजेटमा वन क्षेत्रको संरक्षण र वन पैदावारलाई राष्ट्रिय स्रोतका रूपमा सदुपयोग गरिने र पर्यावरण तथा जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग र दिगो व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिँदा नाप जाँच गरिएका रूखहरू कटान गर्नुअघि पुनः नापजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइने र सुकेका तथा ढलापडा रूखलाई सङ्कलन गरी प्रयोगमा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “देशभित्रको काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा फर्निचर तथा भेनियर उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।”

जैविक विविधता र वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान संरक्षण गर्न घाँसेमैदान तथा पानीका स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सामुदायिक विकास, आयआर्जन तथा रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ ।

हात्तीको आक्रमण रोकथाम गर्न आधुनिक सोलार फेन्सिङ

सरकारले मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम हुनेगरी मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने, जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट हुने जनधनको क्षति रोकथाम गर्न हात्तीको प्राकृतिक मार्गको संरक्षण तथा नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधिसहितको सोलार फेन्सिङ प्रयोग गर्ने जनाएको छ ।

“जडीबुटी उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, प्रयोगशाला प्रमाणीकरण र बजारीकरण गरी निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन सुधार गरी उत्पादन क्षमता बढाइनेछ । यसका लागि रु २० करोड विनियोजन गरेको छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँबायाँको क्षेत्रमा फलफूल, जडीबुटी तथा उच्च मूल्यका वनस्पतिको वृक्षारोपण र संरक्षण गर्न समुदायलाई प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै समुदायसँगको सहकार्यमा फुट फरेष्ट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

चुरे तथा तराई–मधेसको जलचक्रलाई दिगो बनाउन जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन गरिने, गल्छी तथा सिमसार क्षेत्र संरक्षण, वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा प्राकृतिक पुनःस्थापना र पानीको सञ्चय तथा पुनर्भरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र यसका लागि रु एक अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको प्रयोग र विकास आयोजना कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा जग्गा व्यवस्थापन गर्न र रूख हुर्काउन लाग्ने रकमको एक प्रतिशत मात्र वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई शीघ्र, सरल र सहज बनाइने, आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण र वातावरणीय प्रतिवेदन एकैपटक स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमार्फत जनाएको छ । प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि कटान गर्नुअघि रूखको सङ्ख्या घटेमा वा १० प्रतिशतसम्म बढेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

चालिस माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादनमा रोक
प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा संवत् २०८२ मङ्सिर १ गतेदेखि लागु हुने गरी रोक लगाएको उहाँले बताउनुभयो । हाल सञ्चालित उद्योगमा यसअनुरूपको गुणस्तर वृद्धि गर्न डाई प्रतिस्थापनका लागि पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

त्यस्तै पग्लिँदै गरेका हिमाल, सुक्दै गएका हिमनदी र समग्र ‘इकोसिस्टम’मा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरूप नेपालको हित संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पैरवी गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले जलवायु कोषहरूमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, सगरमाथा सम्वादका निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने, विश्व समुदायसँगको सहकार्यमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आन्तरिकीकरण गर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै कार्बन व्यापारका सबै आयामलाई समेट्ने गरी नीतिगत स्पष्टता ल्याइने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रयासबाट सिर्जना हुने कार्बन क्रेडिटको यथार्थ लेखाङ्कन गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न आवश्यक तयारी गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले ध्वनि, वायु र जल प्रदूषण नियन्त्रणका मापदण्ड लागू गरी जनस्वास्थ्य र पर्यावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने, बढ्दो वायु प्रदूषणको असरलाई कम गर्न राष्ट्रिय वायु गुणस्तर मापदण्ड अद्यावधिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न कारखानाहरूमा प्रयोग भइरहेको परम्परागत बोइलरलाई विद्युतीय प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने बजेटमा जनाइएको छ ।

यसैगरी आगामी आवको बजेटमा जैविक विविधताको संरक्षण र वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरमा सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने र डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सूचना दिने र निभाउन योगदान गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई पुरस्कृत गरिने व्यवस्था गरिएको छ । रासस