खानेपानी मन्त्रालयका लागि करिब ३४ अर्ब बजेट

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सरकारले खानेपानी मन्त्रालयका लागि करिब रु ३४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु ३३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेको बताउनुभयो । 

उहाँले सबै नेपालीका लागि स्वच्छ एवम् गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउनुका साथै समुदायसँगको साझेदारीमा खानेपानी आपूर्तिको दिगो व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो । 

“काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित गरिनेछ, यसका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई एकीकृत गरिनेछ,” उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको असर, बढ्दो सहरीकरण र भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनबाट खानेपानीका परम्परागत मुहान सुकिरहेको सन्दर्भमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना, भूमिगत पानीको स्रोतको पुनः भरण र खानेपानी मुहानको पुनरुत्थान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।”

उहाँका अनुसार सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा प्रशोधित खानेपानी उपलब्ध गराउन सात प्रदेशका सात सहरमा नमुना आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स विपद् जोखिमको दृष्टिकोणले सुरक्षित स्थानमा पुनःनिर्माण गरिने, सुन्दरीजलमा दैनिक थप २५ करोड ५० लाख लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण प्रणाली विस्तार गरिने र यसका लागि रु ६ अर्ब ३७ करोड विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । 

“आगामी आर्थिक वर्षमा तराई मधेसका २८० अधुरा खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ । एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “विपदबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत तथा पुनर्स्थापना गरिनेछ । यसका लागि रु ४१ करोड विनियोजन गरेको छु ।”

उहाँका अनुसार जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत १८४ आयोजना निर्माण गर्न रु तीन अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरिएको र  सुर्खेतको भेरी पम्पिङ्ग खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु एक अर्ब ३२ करोड विनियोजन भएको छ । 

लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख सहरहरूमा ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक १ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ठूला खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई ३७ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइनेछ । यसबाट ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुग्नेछ ।