सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणमा सरकारको सराहनीय प्रयास

काठमाडौँ । सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणमा सरकारको प्रयास सराहनीय रहेको छ।

सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा शतप्रतिशत खतराका चित्र र चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने व्यवस्था (प्लेन प्याकेज) लाई कडाइका साथ लागू गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यो व्यवस्था समेटिएको निर्देशिका गत वर्षको माघमा स्वीकृत भएको थियो।  आगामी साउनदेखि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउनेछ ।  

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले विश्व क्यान्सर दिवसको अवसर पारेर २०८१ माघ २१ गते ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट,र्‍यापर्स पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका-२०८१’ स्वीकृत गर्नुभएको थियो। निर्देशिकामा सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छ।

यससँगै सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०७१ खारेज भएको थियो।

नयाँ निर्देशिका स्वीकृत भएको मितिले १८०औँ दिनदेखि लागू हुने उल्लेख छ। निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार हरेक खालको सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेट, बट्टा तथा र्‍यापर्सको शतप्रतिशत भाग चेतावनीमूलक रङ्गिन चित्र तथा सन्देशले ढाकिएको हुनुपर्ने छ।

नयाँ निर्देशिकामा चुरोटको बट्टा प्याकेट र र्‍यापर्सको मुख्य भागको अगाडी र पछाडिको शतप्रतिशत भागमध्ये ८० प्रतिशत भागमा खतराका चित्र र २० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै स्मोकलेस टोबाकोमा बीचको ६० प्रतिशत भाग रङ्गिन चित्र तथा माथिल्लो २० प्रतिशत र तल्लो भागको २० प्रतिशतमा चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालमा अहिलेसम्म सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भाग चेतावनीमूलक चित्र तथा सन्देश रहँदै आएको छ ।

शतप्रतिशत चित्र तथा सन्देशले यसको सेवन दर घटेको विश्वका विभिन्न देशमा भएका अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन्। नेपालले पनि त्यसको अनुसरण गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो। घातक रङ्गिन चित्रले नयाँ पुस्ता यसमा अग्रसर हुन नसकोस् र प्रयोगकर्ताहरूमा पनि छाड्ने दर बढेस् भन्ने अभिप्रायले नयाँ निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले युवा र बालबालिकामा धूम्रपान रोक्न, सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूलाई लतबाट निस्किन प्रोत्साहित गरेको छ।

शतप्रतिशत भाग रङ्गिन चित्र तथा सन्देशले छोपिनु पर्ने नयाँ निर्देशिकामा यसपटक कलर भिन्न प्रकारको छ । संसारमै सबैभन्दा नराम्रो र घिनलाग्दो मानिने कलर (रङ्ग) प्यान्टोन ४४८ सी तोकिएको छ। यसले प्याकेट हेर्दा नै घिनलाग्दो देखिँदा प्रयोगकर्तालाई त्यसतर्फ आकर्षक हुनबाट रोक्न सकिने विश्वास लिइएको छ। प्लेन प्याकेजमा गएका विश्वका थुप्रै देशहरूले प्यान्टोन ४४८ सी कलरको प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

नेपालमा सन् २०१८ मा नै ‘प्लेन प्याकेजिङ’ नियम ल्याउने तयारी गरिएको थियो। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले उक्त अवधारणा लागू गर्ने सन् २०३० सम्ममा धूम्रपानमुक्त पुस्ता निर्माण गर्ने बताउनुभएको थियो।  तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन ऐन, २०६८ जारी गरी सोही आधारमा सुर्तीजन्य पदार्थको खोलको ७५ प्रतिशत भागमा चित्र छाप्नुपर्ने कानुन २०७१ मा ल्याएको थियो। सन् २०१५ मा त्यसलाई बढाएर ९० प्रतिशत भागमा यस्तो सन्देश छाप्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो।

नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण ऐन, कानुन, निर्देशिका र रणनीति अवलम्बन गरेको थियो। सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन (नियन्त्रण र नियमन) ऐन, २०६८, सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन (नियन्त्रण र नियमन) नियमावली, २०६८, सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन (नियन्त्रण र नियमन) निर्देशिका, २०७१, सुर्तीजन्य बस्तुको बक्स, प्याकेट, खोल, कार्टुन, पार्सल र प्याकेजिङमा चेतावनीका सन्देश र फोटो प्रिन्ट गर्ने र टाँस गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ ९संशोधन सहित०, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धि २०३० रणनीति बनाएर नियन्त्रण तथा नियमनमा काम गरेको थियो।

उत्कृष्ट कानुन बनाएको र पहिलो पटक सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने पहिलो देश बनेको भन्दै नेपालले एक लाख अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय ब्लुमबर्ग अवार्डसमेत पाएको थियो।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन २०६८ को दफा ४ मा सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नपाइने उल्लेख छ। सरकारी निकाय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, विमानस्थल, स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाआश्रम, अनाथालय, उद्यान, क्लब सार्वजनिक शौचालय लगायतका सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्न कानुनले बन्देज लगाएको छ ।

यसैगरी, १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा गर्न लगाउन वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ। खुला रूपमा चुरोट, बिडी वा सिगारको खिल्ली बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थप्रति आकर्षण हुने गरी बिक्रीस्थल सजावट गर्न तथा त्यस्तो पदार्थको प्रदर्शन गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत छ। माघमा स्वीकृत भएको नयाँ निर्देशिकाले नेपाललाई सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनमा झन् कठोर बनाएको छ।

विश्वका डेढ दर्जनभन्दा बढी देशले प्लेन प्याकेजिङ लागू गरिसकेका छन्। ओमान, थाइल्यान्ड, साउदी अरेबियालगायत देशले यसअघि नै प्लेन प्याकेजिङको अवधारणा सुरु गरिसकेका छन्। थाइल्यान्ड प्लेन प्याकेजिङ गर्ने एसियामा पहिलो राष्ट्र हो। यसका लागि थाई सरकारले ‘टोबाको कन्ट्रोल एक्ट २०१७’ जारी गरेको छ। जसमा २० वर्ष मुनिकाले सुर्तीजन्य पदार्थ खरिद गर्न नपाउने, चुरोटको खिल्ली अथवा प्याकेटबाट निकालेर बेच्न नपाउने र सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्रायोजन पनि गर्न नपाउनेलगायत व्यवस्था छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसका लागि फ्रेमवर्क बनाएको छ। फ्रेमवर्कको धारा ९, १०, ११, १३ र धारा १६ मा यससम्बन्धी नीति रहेको छ। सन् २०३० सम्म सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग ३० प्रतिशतले घटाउने सङ्गठनको योजना रहेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष २७ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण हुने गरेको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालमा २८ दशमलव नौ प्रतिशत मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने पाइएको छ। तीमध्ये ४८ दशमलव तीन प्रतिशत पुरुष र ११ दशमलव छ प्रतिशत महिला छन्।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण ८० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। तीमध्ये ७० लाखभन्दा बढीको मृत्यु प्रत्यक्ष सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण हुने गरेको छ। अझ डरलाग्दो तथ्य के छ भने, धूम्रपान नगर्ने तर अन्य व्यक्तिले गरेको धूम्रपानबाट उत्पन्न धुवाँका कारण करिब १२ लाखभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको छ।