कर्णाली प्रदेशमा अब विषादी बेच्न र छर्कन इजाजत लिनुपर्ने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विषादीको बिक्री, भण्डारण, ओसारपसार र व्यावसायिक प्रयोगलाई नियमन गर्न बनेको विधेयक नै परिमार्जन गर्न लागेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जनसहितको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

प्रदेशसभाबाट जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको परिमार्जनसहितको विधेयक स्वीकृति गराएर खेतीपातीमा प्रयोग हुने विषादीको बिक्री, भण्डारण, प्रयोग, अनुगमन जस्ता पक्षलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ । अब इजाजत पत्र लिने व्यक्ति, संस्था वा निकायका सञ्चालक नेपाली नागरिक र कम्तीमा जेटिए उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ । खुद्रा विषादी बिक्रेताले सुरक्षित भण्डारण, प्रयोग र बिक्रीसम्बन्धी तालिम पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विषादी सार्वजनिक स्थलमा भण्डारण गर्न पाइने छैन । आवश्यकताअनुसार कृषि विज्ञानमा स्नातक वा सोसरह योग्यता भएकालाई अधिकृत स्तरको निरीक्षक नियुक्त गर्ने सक्ने प्रावधान यसमा रहेको छ । विधेयकले इजाजत पत्र नलिएमा, पञ्जीकरण नगरेमा, यो ऐनको पालना नगरेमा दण्ड, सजायको व्यवस्था समेत गरेको छ ।

आजै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता लिने र ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ कर्णाली प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो ।