निर्वाह भत्तासम्बन्धी आयोगको निर्णय अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ: स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ ।  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ताको निर्णय अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल चिकित्सक सङ्घका प्रतिनिधि र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिबीच आज मन्त्रालयमा भएको वार्तामा उहाँले आयोगको १६औँ बैठकको निर्णय निजी मेडिकल कलेजहरूले मान्नैपर्ने र निर्णय नमानेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै कामकारबाही रोकिने बताउनुभएको हो । 

मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “आयोगले गरेको निर्णय पालना नगरिएमा सम्बन्धन खारेजी र स्वास्थ्य बिमा भुक्तानीसमेत रोक्नुपर्ने स्थितिमा पुग्छौँ । निर्णय कार्यान्वयन नगरी सुखै छैन ।”

वार्तामा चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्कीले आवासीय चिकित्सकलाई डर र धम्की आइरहेको भन्दै चिकित्सकलाई सुरक्षित रूपमा अस्पताल फर्किने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न मेडिकल कलेजहरूमा फर्किन खोज्दा विद्यार्थीहरूले डर र धम्कीको सामना गरिरहेका छन् । परीक्षा दिन नपाउने भनेर धम्क्याइएको छ । सुरक्षित रूपमा फर्किने वातावरण बनाइनुपर्छ ।”

कतिपय कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई आन्दोलनपछि काममा फर्किन स्वागत गरेको तर कतिपयले भने परीक्षा दिन नपाउने, कलेज नै छिर्न नपाउने भनेर धम्क्याएको चिकित्सकहरूले गुनासो गरेका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूमा स्नातकोत्तर तह ( एमबिबिएस) मा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरूलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा दिइएसरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह) निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

फेरि केही दिनअघि बसेको आयोगको बैठकले मेडिकल कलेजमा एमबिबिएसको कोटा बढाउने र चिकित्सकहरूलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । निर्देशन दिइसक्दा पनि कतिपय मेडिकल कलेजले सो निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यसविरुद्ध आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन् ।