जिल्ला बन प्रमुखलाई कारबाही गर्न सिफारिस 

नवलपरासी,पश्चिम् । जिल्लामा भएका सरकारी निकायलाई सहयोग  नगरेकाले कामकारबाही प्रभावित भएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख (डिएफओ) जीवन पङ्गेनीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, विक्री तथा व्यवस्थापनमा असहयोग गरी करोडौँ राजस्व सङ्कलनमा अवरोध पुर्याएको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति र सातै स्थानीय सरकारले जिल्ला वन अधिकृत पङ्गेनीलाई कारबाही गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेका हुन् ।

नदीजन्य पदार्थको ठेक्का आह्वानका लागि जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकबाट राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति समक्ष सहमतिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने तर डिएफओ पङ्गेनीले अनुगमन समितिको बैठकमा उपस्थित भएर पनि माईन्यूटमा हस्ताक्षर नगर्दा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का आह्वानमा समस्या भएको जिसस प्रमुख भगौती यादवले बताउनुभयो ।

डिएफओ पङ्गेनीले नियतवश उपस्थितिमा हस्ताक्षर नगरी बैठकबाट बाहिरिएको र फोन सम्पर्कमा समेत नआएको उहाँले बताउनुभयो । डिएफओको हस्ताक्षर नभएकोले चुरे समितिले सहमति दिन मानेको छैन । डिएफओले हस्ताक्षर नगर्दा सुनवल नगरपालिकास्थित तुरिया, विशासय र भूमही खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी कार्य नै अघि बढ्न नसकेको सुनवल नगरपालिकाकी मेयर बिमला अर्यालले बताउनुभयो ।

“डिएफओ पङ्गेनीले जिल्ला अनुगमन समितिको प्रत्येक बैठकमा गैरजिम्मेवार पूर्ण व्यवहार देखाउँदै आएको तथा वन सम्बन्धी जिज्ञासा राख्दा पनि गैर जिम्मेवार पूर्ण जवाफ दिने, विषयको गाम्भीर्यलाई नजर अन्दाज गर्ने, कार्यालय प्रमुखले निर्वाह गर्नुपर्ने जनताप्रतिको गुनासोलाई जिम्मेवारी रूपले नलिने खालका गतिविधि गर्दै आएकोले वन कार्यालयसँग जोडिएका विषयहरूको कार्यान्वयनमा समेत बाधा परिरहेको छ”, कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको निर्णयमा भनिएको छ ।

डिएफओका कारण जिल्लामा स्थानीय सरकारले उठाउँदै आएको करोडौँ राजस्व गुमेको छ भने स्थानीय, जिल्ला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन समस्या भइरहेको जिसस प्रमुख यादवको भनाई छ ।

“नदीजन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापन समयमा हुन नसक्दा चोरी निकासी बढिरहेको छ,राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ,सार्वजनिक निर्माण सामग्रीको अभाव हुन थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सडक निर्माणमा रहेका तथा सडक छेउछाउमा सुकेका रुखहरू समयमा कटान तथा व्यवस्थापन गर्न पहल नगर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ, समस्याहरू थपिँदै जाने तर डिएफओ नसुध्रिने भएपछि डिएफओ पङ्गेनीलाई तत्काल कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरेका हौँ ।”

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को प्रतिकुल हुने गरी प्रदेश सरकारबाट सामुदायिक वनले नदीजन्य पदार्थको विक्री वितरण तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी बनाइएको कार्यविधिलाई आधार मानी वर्षौँदेखि स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन व्यवस्थापनमा डिभिजन वन कार्यालयले अवरोध सृजना गर्ने गरी शङ्कास्पद भूमिका खेल्दै आएको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको गुनासो छ ।