पूर्वाधारलाई उत्पादन तथा आयआर्जन र रोजगारीसँग जोडेर काम गर्न जरुरी : मन्त्री दाहाल 

जनकपुरधाम । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले सङ्घीयतासहितको गणतन्त्र स्थापना भएको छोटो अवधिमा संघ र प्रदेशबाट गरेर २० हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडकका निर्माण भएको बताउनुभएको छ । 

मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आयोजनामा महोत्तरी जिल्लाका बर्दिबासमा आज सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरूको सहभागितामा भएको “सङ्घीयतामा पूर्वाधार विकासको महत्व सम्भावना र चुनौती तथा अन्तरप्रदेशीय एकता एवं भिन्नता” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री दाहालले आर्थिक श्रोतको अभावका बाबजुद यस अवधिमा संघ सरकारबाट १५ हजार तथा प्रदेश सरकारबाट करिब ५ हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण हुनु नै सङ्घीयताको ठूलो उपलब्धि भएको बताउनुभयो । 

उहाँले अन्य प्रकारको सडकहरूको निर्माण यसभन्दा अझै ठूलो परिमाणमा भएको बताउनुभयो । 

मन्त्री दाहालले पूर्वाधारलाई उत्पादन तथा आय आर्जन र रोजगारीसँग जोडेर काम गर्न जरुरी रहेको भन्नुहुँदै केही प्रदेशले यसतर्फ अग्रसर भएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले ३ करोडभन्दा तलको योजना संघ सरकारले सञ्चालन गर्ने पक्षमा नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रदेश सरकारले पचास लाख वा एक करोडभन्दा कमको योजना सञ्चालन नगर्ने विषयमा मापदण्ड तोकेर अगाडी बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । 

मन्त्री दाहालले दोहोरो तथा तेहरो योजना हुन नदिनका लागि संघ सरकारले चाँडै स्थानीय तह, प्रदेश सरकारका बीचमा राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गर्ने गरि गृहकार्य गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले २८ लाख लाइसेन्सको कार्ड असार मसान्त भित्रमा सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने बताउनुहुँदै श्रावण १ गतेबाट लाइसेन्सको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारबाट नै हुने विषयमा यसअघि नै सहमति भइसकेको बताउनुभयो । 

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले संघ सरकारको स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम नभएका कारणले कतिपय महत्वपूर्ण योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले अलपत्र अवस्थामा रहेका महत्वपूर्ण योजनाहरूको शीघ्र सम्पादनका लागि विशेषरुपमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुहुँदै सङ्घले गर्न नसकेका योजनाहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नका लागि सुझाव दिनुभयो । 

मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले सङ्घीयताको छोटो अवधिमा प्रदेश सरकारले धेरै राम्रा राम्रा कामहरू गर्नमा सफल भएको भन्नुहुँदै आगामी दिनमा थप कार्यक्रम गर्दै जाने बताउनुभयो । 

मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई आर्थिक उपार्जनसँग जोडेर काम गर्न सकेको खण्डमा यसबाट प्रदेश आर्थिक रुपमा सबल बन्ने बताउनुभयो । 

दुई दिने कार्यक्रमको अन्तिम दिन सातै प्रदेशका मन्त्रीहरूले जलवायुमैत्री पूर्वाधारको निर्माणसहितको ४ बुँदाको जनकपुरधाम घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो  । 

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरूको अर्को बैठक लुम्बिनी प्रदेशमा गर्ने  तय भएको छ ।